इन 2 शहरों में बनने जा रहे हैं बड़े औद्योगिक पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार

Udaipur Times, Industrial Parks in Darbhanga-Muzaffarpur : सम्राट सरकार ने बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। राज्य के दो प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस मकसद के लिए दोनों जगहों पर उपयुक्त ज़मीन की पहचान पहले ही कर ली गई है। राज्य सरकार ने इन महत्वाकांक्षी औद्योगिक पार्कों के बारे में मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है।

मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक विस्तार की योजना

उत्तरी बिहार के दो सबसे बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों के तौर पर पहचाने जाने वाले मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 

इस नई योजना के तहत मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज़मीन चिह्नित की गई है, जो पहले से ही उत्तरी बिहार के लिए लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर स्थापित है। यहां टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और हल्के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।

औद्योगिक गतिविधियों को तेज़ करने के लिए मिथिलांचल क्षेत्र के मुख्य केंद्र दरभंगा में भी ज़मीन चुनी गई है। एयरपोर्ट और बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ निवेशकों की गहरी दिलचस्पी होने की संभावना है।

केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया

राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने इन दो औद्योगिक पार्कों की स्थापना से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ज़मीन की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को शामिल करते हुए ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद, प्रस्ताव को केंद्र के 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इनटर्नल ट्रेड' (DPIIT) और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने और वित्तीय सहायता मिलने के बाद इन पार्कों के निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

बिहार में औद्योगिकीकरण और रोज़गार के नए अवसर

इन दो औद्योगिक पार्कों की स्थापना से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है:

रोज़गार सृजन: स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर और सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन पर रोक लगेगी। 

निवेशकों के लिए प्रोत्साहन: सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक 'सिंगल-विंडो सिस्टम' के ज़रिए आसानी से सभी ज़रूरी मंज़ूरी हासिल कर सकें, ताकि देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके।

एक बार केंद्र से प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाने के बाद, इन दोनों ज़िलों में ज़मीन के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम ज़मीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा।