उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर जो आंदोलन विगत 35 वर्षों से मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन, उदयपुर के नेतृत्व में जारी है, उस आंदोलन के तहत आज बार एसोएिशन, उदयपुर जिला हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया तथा आंदोलन का समर्थन करते हुए स्टाम्प वेडर्स एवं टाईपिस्टों ने भी अपना व्यवसाय बंद रखा।

बार एसोसएिशन, उदयपुर के महासचिव राम लाल जाट ने बताया कि जिला न्यायालय परिसर में आज अधिवक्ताओं ने उक्त मांग को लेकर धरना दिया, धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता शम्भु सिंह राठौड़, संघर्ष समिति के संयोजक श्री शांति लाल चपलोत ने की तथा सभा को बार अध्यक्ष श्री भरत कुमार जोशी, महासचिव रामलाल जाट, रतन सिंह राव, फतह लाल नागोरी, खुबी लाल सिंघवी, गोपाल सिंह चौहान, यशवन्त मेनारिया, मनीष खण्डेलवाल, अब्दुल हनीफ, देवीलाल गुर्जर, बंशीलाल गवारिया, ललित सोनी, भरत सिंह राव, सुरेन्द्र पालीवाल, प्रवीण खण्डेलवाल, अशोक सोनी, दुल्हा सिंह चुण्डावत, महेन्द्र नागदा आदि ने संबोधित किया।

अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र के अधिवक्ता विगत 35 वर्षों से शिघ्र एवं त्वरित न्याय जनता को दिलाने के लिए संघर्षरत् है तथा जनता के सहयोग से अधिवक्ताओं ने लम्बे आंदोलन भी संचालित किये है। इस क्षेत्र की भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक परिस्थितियां तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या के आधार पर उदयपुर में राजस्थान में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किया जाना काफी आवश्यक है क्योंकि बांसवाडा, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिला मुख्यालय से सीधा कोई रेल मार्ग भी नहीं है जिससे लोगों को काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार न्यायिक व्यवस्थाओं के विकेन्द्रीकरण के नाम पर हर छोटी शहर में ग्राम न्यायालय एवं अन्य न्यायालय खोल रहे है परन्तु उच्च न्याय के विकेन्द्रीकरण पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं किया जा रहा है जो उनकी दौहरी मानसिकता का परिचय है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ उदयपुर में खोली जानी न्यायोचित है ताकि क्षेत्र की जनता को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित उच्च न्याय प्राप्त हो सकें।

हाईकोर्ट बैंच को लेकर संभागीय संघर्ष समिति की बैठक दिनांक 12.11.2016 को बार एसोसिएशन, उदयपुर के कार्यालय में रखी गई है जिसमें हाईकोर्ट बैंच को लेकर संभावित योजना व कार्यप्रणाली पर चर्चा की जायेगी।