आइए जानते हैं क्या है सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम ? यहां जानिए आवेदन, नियम और बचत का पूरा हिसाब
Udaipur Times, Solar Net Metering : नेट मीटरिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपके सोलर सिस्टम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है और उतनी ही यूनिट आपके बिल से घटा दी जाती है। मीटर दोनों दिशाओं में गिनती करता है, और महीने के अंत में केवल अंतर (नेट यूनिट) के लिए ही भुगतान करना पड़ता है। यही कारण है कि बिना बैटरी वाले ऑन-ग्रिड सिस्टम रात में भी उपयोगी होते हैं।
नीचे नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के बीच का अंतर, छह बड़े राज्यों के लिए 2026 के नियम, आवेदन की पूरी प्रक्रिया और बचत की वास्तविक गणना दी गई है। राज्यों के अनुसार विस्तृत नियमों के लिए 'सोलर नेट मीटरिंग इन इंडिया' (अंग्रेजी में) पढ़ें।
नेट मीटरिंग कैसे काम करती है?
दिन के समय सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का कुछ हिस्सा तुरंत घर में इस्तेमाल हो जाता है। बाकी बची बिजली ग्रिड में चली जाती है। रात में या बादल वाले दिनों में, आप ग्रिड से बिजली लेते हैं।
डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) एक 'बाय-डायरेक्शनल' (दोतरफा) मीटर लगाती है, जो दोनों तरफ की यूनिट्स को अलग-अलग गिनता है। बिल बनाते समय, ग्रिड को भेजी गई (एक्सपोर्ट की गई) यूनिट्स को, ग्रिड से ली गई (इंपोर्ट की गई) यूनिट्स में से घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 400 यूनिट ग्रिड को भेजीं और 500 यूनिट ग्रिड से लीं, तो बिल केवल 100 यूनिट का ही बनेगा। बची हुई यूनिट्स अगले महीने के लिए जमा हो जाती हैं और साल के अंत में उनका निपटान कर दिया जाता है।
नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग के बीच अंतर
1. नेट मीटरिंग
• यह कैसे काम करती है: ग्रिड को भेजी गई यूनिट्स को पूरे रिटेल टैरिफ (खुदरा दर) पर बिल से घटा दिया जाता है।
• किसके लिए उपयुक्त है: घरों और छोटे व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए; इसमें सबसे अधिक फायदा मिलता है।
2. ग्रॉस मीटरिंग
• यह कैसे काम करती है: उत्पन्न सारी बिजली डिस्कॉम को एक तय दर (फीड-इन रेट) पर बेच दी जाती है, और घर में इस्तेमाल की गई बिजली का बिल अलग से आता है।
• किसके लिए उपयुक्त है: उन जगहों के लिए जहाँ दिन के समय बिजली की खपत कम होती है, या बड़े क्षमता वाले कनेक्शनों के लिए।
3. नेट बिलिंग
• यह कैसे काम करती है: ग्रिड से खरीदी गई बिजली का बिल रिटेल दर पर लगता है, जबकि ग्रिड को भेजी गई बिजली का हिसाब एक अलग (एक्सपोर्ट) दर पर होता है, जो आमतौर पर कम होती है।
• किसके लिए उपयुक्त है: उन सिस्टम्स के लिए जो नेट मीटरिंग की सीमा से बड़े हैं।
2026 के लिए राज्यों के नियम
1. गुजरात
• घरेलू सीमा: 10 kW या स्वीकृत लोड (जो भी कम हो)।
• व्यावसायिक सीमा: 1 MW तक नेट मीटरिंग की अनुमति है। • ध्यान देने योग्य बात: सभी चार डिस्कॉम (Discoms) में यह सुविधा उपलब्ध है, ट्रांसफॉर्मर पर 30% की सीमा है।
2. महाराष्ट्र
• घरेलू सीमा: स्वीकृत लोड (approved load) तक; 10 kW तक ऑटो-अप्रूवल (अपने आप मंजूरी) मिल जाती है।
• कमर्शियल (व्यावसायिक) सीमा: 1 MW तक।
• ध्यान देने योग्य बात: अप्रैल 2026 से 12% बैंकिंग कट (banking cut) हटा दिया गया है, और ग्रिड सपोर्ट चार्ज (grid support charge) लागू किया गया है।
3. तमिलनाडु
• घरेलू सीमा: स्वीकृत लोड (sanctioned load) तक।
• कमर्शियल (व्यावसायिक) सीमा: 1 MW तक।
• ध्यान देने योग्य बातें: बिलिंग हर दो महीने में (bi-monthly) होती है, और साल के अंत में सेटलमेंट (settlement) किया जाता है।
4. कर्नाटक
• घरेलू सीमा: स्वीकृत लोड (sanctioned load) तक।
• कमर्शियल (व्यावसायिक) सीमा: डिस्कॉम (Discom) के नियमों के अनुसार।
• नोट: LT सिस्टम की मंजूरी मिलने में 30 से 60 दिन लगते हैं।
5. उत्तर प्रदेश
• घरेलू सीमा: 1 kW से 2 MW तक, स्वीकृत लोड (approved load) के अनुसार।
• कमर्शियल (व्यावसायिक) सीमा: स्वीकृत लोड (sanctioned load) के 100% तक।
• ध्यान देने योग्य बात: ट्रांसफॉर्मर पर 75% की छूट है, जिससे मंजूरी मिलना आसान हो जाता है।
6. राजस्थान
• घरेलू सीमा: स्वीकृत लोड (sanctioned load) तक।
• कमर्शियल (व्यावसायिक) सीमा: 1 MW तक।
• ध्यान देने योग्य बात: एक्सपोर्ट रेट (export rate) बढ़ाकर ₹3.26 प्रति यूनिट कर दिया गया है।
नेट मीटरिंग के लिए आवेदन कैसे करें
रजिस्ट्रेशन: PM सूर्य घर पोर्टल या अपने डिस्कॉम (Discom) के पोर्टल पर, अपने बिजली उपभोक्ता नंबर (electricity consumer number) के साथ आवेदन करें।
तकनीकी मंजूरी (Technical approval): डिस्कॉम (Discom) जांचता है कि आपके इलाके का ट्रांसफॉर्मर इस क्षमता को संभाल सकता है या नहीं। इसमें आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं।
इंस्टॉलेशन (Installation): किसी रजिस्टर्ड वेंडर (registered vendor) से सिस्टम लगवाएं। पैनल और इन्वर्टर दोनों ही स्वीकृत सूची (approved list) में शामिल होने चाहिए।
निरीक्षण और मीटर (Inspection and meter): डिस्कॉम (Discom) का इंजीनियर निरीक्षण करता है और एक बाईडायरेक्शनल मीटर (bidirectional meter) लगाता है।
कमीशनिंग (Commissioning): रिपोर्ट जारी होने के बाद ही सब्सिडी आपके बैंक खाते में आती है। इस पूरी प्रक्रिया में 45 से 90 दिन लगते हैं।
बचत का एक उदाहरण
मान लीजिए कि 5 kW का एक सिस्टम है, जो महीने में लगभग 600 यूनिट बिजली पैदा करता है। घर में दिन के समय 250 यूनिट बिजली खर्च होती है और 350 यूनिट ग्रिड में जाती है। रात के समय घर ग्रिड से 300 यूनिट बिजली लेता है।
कुल इम्पोर्ट: 300 यूनिट
कुल एक्सपोर्ट: 350 यूनिट
बिल योग्य यूनिट: शून्य, साथ ही अगले महीने के लिए 50 यूनिट क्रेडिट (जमा) हो जाती हैं।
₹8 प्रति यूनिट के टैरिफ पर हर महीने होने वाली बचत: लगभग ₹2,400
अगर यही सिस्टम 'ग्रॉस मीटरिंग' पर होता, तो पूरी 600 यूनिट बिजली कम 'फीड-इन रेट' पर बेची जाती और 550 यूनिट की खपत का पूरा बिल चुकाना पड़ता। इससे हर महीने एक हजार रुपये से ज्यादा का अंतर आ जाता है।
ज्यादा वॉट वाले पैनल से कमाई क्यों बढ़ती है?
नेट मीटरिंग में कमाई इस बात से तय होती है कि आपकी छत से कितनी यूनिट बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है। छत का एरिया तो बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका उपाय यह है कि उसी जगह पर ज्यादा क्षमता (कैपेसिटी) वाला सिस्टम लगाया जाए। 545 वॉट के बजाय 700 वॉट के मॉड्यूल लगाने से, उतनी ही जगह में लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा क्षमता मिल जाती है। स्ट्रक्चर, केबल और लेबर का खर्च लगभग उतना ही रहता है। यही वजह है कि सीमित छत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 'टॉपकॉन' (Topcon) पैनल चुने जाते हैं। सिस्टम की लागत और सब्सिडी का पूरा विवरण 'सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट' में दिया गया है, और पैनल चुनने के मानदंड 'बेस्ट सोलर पैनल्स' में बताए गए हैं।