लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए लॉटरी के जरिए अगले 10 वर्षों में मिलेंगे 34 लाख रुपये अतिरिक्त, जाने पूरा प्लान

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। तब से इस आयोग की बैठकें लगातार चल रही हैं। इन बैठकों में वेतन आयोग और सरकार से सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के संबंध में भी विभिन्न सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं, कर्मचारी संघों ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 5% और फिर 7% करने की पुरजोर मांग की है।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यदि वार्षिक वेतन में 7% की वृद्धि होती है, तो कुछ निश्चित वेतन स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान 3% वृद्धि की तुलना में 10 वर्षों में मूल वेतन में लाखों रुपये अधिक मिल सकते हैं।

10 वर्षों में  मिलेंगे अतिरिक्त 34 लाख रुपये

गणित के अनुसार, यदि यह वेतन वृद्धि लागू होती है, तो लेवल 10 के कर्मचारियों को 10 वर्षों की अवधि में लगभग 34 लाख रुपये की अतिरिक्त मूल वेतन आय प्राप्त हो सकती है। मुद्रास्फीति और बढ़ती लागतों की तुलना में हर साल मिलने वाली 3% वेतन वृद्धि बहुत कम है, इसलिए कर्मचारी संघों का कहना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में 2.15 के फिटमेंट फैक्टर को मानते हुए यह अनुमान लगाया गया है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि यदि वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 5% या 7% कर दी जाए तो कर्मचारियों के मूल वेतन में कितना अंतर आएगा।

मांग के अनुसार वेतन में कितनी वृद्धि होगी? 

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि: कर्मचारी संघों की मांगों के अनुसार, वेतन स्तर के अनुसार 10 वर्षों में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ इस प्रकार होंगे:

वेतन स्तर    5% की वृद्धि          7% की वृद्धि
स्तर-8    13. 68 लाख रुपये    28.89 लाख रुपये
स्तर-9    15. 26 लाख रुपये    32.23 लाख रुपये
स्तर-10  16.12 लाख रुपये 34.05 लाख रुपये

कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगें

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वार्षिक वेतन वृद्धि की अलग-अलग दरों के लिए साक्ष्य और सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद (एनसी-जेसीएम), अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ) और राष्ट्रीय डाक संगठनों के संघ (एफएनपीओ) ने 6% की वृद्धि का सुझाव दिया है। वहीं, अखिल भारतीय नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ (एएनआईपीएसईएफ) ने 7% की वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है।

इस बीच, सभी कर्मचारी फिलहाल आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट जून 2027 तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद कर्मचारियों के वास्तविक वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। फिलहाल, आयोग ने फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।