शहर की भांति अब ग्रामीण क्षेत्रों का भी होगा विकास

जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव कम हो रहे है; उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे तथा परिवार कल्याण के तहत आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें।

जिला कलक्टर आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर एवं कस्बों की भांति जिले के ग्रामीण अंचलों का सामुहिक रूप से विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि सभी उपखण्ड अधिकारी कस्बों के 10 किमी परिधि क्षेत्र में उपलब्ध चरनोट एवं चक भूमि का चिन्हीकरण करें ताकि यह भूमि रीकों और हाउसिंग बोर्ड को आवंटित की जा सके।

उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि मनरेगा योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सके इसके लिए आवश्यक है कि वे अपने क्षेत्रों में कार्यो का नियमित निरीक्षण करें और श्रमिक भुगतान को प्राथमिकता से पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि सभी को रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो कार्य स्वीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सरकार से इस योजना के तहत 30 करो$ड रूपये प्राप्त करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, यह राशि उपलब्ध होने के बाद श्रमिकों को भुगतान बकाया नही रह पायेगा।

उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में जिले में करीब 55 हजार श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो उनके प्रयासों से यह संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है।

जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिले के भीण्डर, बडगॉव एवं गिर्वा क्षेत्र में कम हो रहे संस्थागत प्रसव बढाने पर जोर दिया और कहा कि जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 10 से कम प्रसव होते है तो वहॉ के पूरे स्टाफ की तनख्वाह रोकी जा सकती है।

उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में उदयपुर जिला प्रदेश में लक्ष्य अर्जन के क्षेत्र में छठे स्थान पर है, सभी सामुहिक प्रयास करे तो जिला प्रदेश में अव्वल रह सकता है।

जिले में अवैध खनन की रोकथाम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उन्होंने खनि अभियन्ता सहित सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे इस पर कडी कार्यवाही करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, खनि अभियन्ता एवं तहसीलदार से कहा कि वे खरका क्षेत्र में हो रहे बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्षेत्र का भ्रमण करे तथा रिपोर्ट भी उन्हे प्रस्तुत करें।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद ने मनरेगा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने की जानकारी दी।

प्रारंभ में अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) नारायण सिंह ने बिन्दुवार जानकारी दी। इस अवसर पर अति. जिला कलक्टर (नगर)मो. यासीन पठान, जिला रसद अधिकारी एम.एल.चौहान सहित सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।