56 लाख किसानों का होगा कर्ज माफ ! PM Kisan की अगली किस्त से पहले बिजली बिल भी होगा माफ

Udaipur Times, Farmers News : महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि सरकार किसानों के करीब 48,000 करोड़ रुपये के लंबित बिजली बिल माफ करेगी। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को नए कृषि बिजली कनेक्शन दिलाने में आ रही परेशानियों को दूर करना है।

मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार पहले ही 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के बिजली बिल माफ कर चुकी है। इसके बावजूद कई किसानों को पुराने बकाया बिल के कारण नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार जल्द ही 48,000 करोड़ रुपये के पुराने बिजली बकाया को माफ करने का फैसला करेगी।

56 लाख किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि सरकार ने हाल ही में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्ज माफी योजना' शुरू की है। इसके तहत 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। इस योजना से 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और इस पर 36,585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पहले की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना के लाभार्थियों पर लागू कुछ शर्तों को भी हटा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान नई योजना का लाभ उठा सकें। साथ ही, वर्ष 2026-27 के लिए नियमित ऋण चुकाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

खेती को लाभकारी बनाने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बेहतर बाजार व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इससे आने वाले वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार उन्नत बीज, आधुनिक खेती, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म और नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान सीधे बाजार से जुड़ सकें।

AI और प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

फडणवीस ने किसानों से जीवामृत जैसी प्राकृतिक खाद अपनाने और इजरायली फर्टिगेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड ड्रिप इरिगेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की अपील की। उनका कहना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी।

जल संरक्षण पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए सरकार नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं पर काम कर रही है। वहीं, सातारा और सांगली में हर साल आने वाली बाढ़ के अतिरिक्त पानी को डायवर्जन बैराज के जरिए सूखा प्रभावित मराठवाड़ा तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है।

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने बताया कि किसान कर्ज माफी योजना के लिए बजट बढ़ाकर 36,585 करोड़ रुपये से 40,585 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा डॉ. पंजाबराव देशमुख फसल ऋण योजना, मुख्यमंत्री बलीराजा मुफ्त बिजली योजना, पीएम-किसान और नमो शेतकरी योजना के जरिए भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।