हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के कार्यों का किया आवंटन

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हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के कार्यों का किया आवंटन

Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नागरिक संसाधन सूचना विभाग के कार्यों और जिम्मेदारियों का आवंटन किया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में हरियाणा सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1974 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), नागरिक संसाधनों के विकास की सूची तैयार करने तथा सूचना विज्ञान और सूचना अवसंरचना के माध्यम से साझा डेटाबेस विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग विभिन्न सरकारी विभागों के बीच साझा डेटाबेस, नेटवर्क और सूचना प्रणालियों के विकास एवं संवर्धन का कार्य करेगा, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सुगम और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकें।

विभाग को सरकार और नागरिकों के बीच संवाद एवं सहभागिता के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली विकसित करने तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवाओं की आपूर्ति में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अंतर्गत व्यक्ति, परिवार और संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जोड़कर एक एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी विभाग और एजेंसियां नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त, नागरिक संसाधन सूचना विभाग को परिवार पहचान पत्र, ई-गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए आवश्यक सूचना अवसंरचना विकसित करने का दायित्व भी सौंपा गया है। हरियाणा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर तथा हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 से संबंधित मामले भी विभाग को आवंटित किए गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, कंप्यूटर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी एवं डाटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाओं के मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग उपकरणों के समन्वय तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के विकास और संवर्धन से जुड़े कार्य भी नए विभाग के अधीन होंगे। विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने, डेटाबेस प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को एक साझा सूचना नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करेगा।

विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने तथा राज्य में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार की नीतियों, दिशा-निर्देशों और निर्देशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा, हारट्रॉन से संबंधित कार्य भी नागरिक संसाधन सूचना विभाग को आवंटित किए गए हैं।

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