12.9.2012 को हुई नगर विकास प्रन्यास की मीटिंग में उठे मुद्दों एंव विषयों का आज नगर विकास प्रन्यास सभागार में हुई बैठक में फैसला हुआ। इस मौके पर यु.आई.टी चेयरमेन रूपकुमार खुराना, सेक्रेटरी आर.पी शर्मा तथा यु.आई.टी व नगर परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

प्रताप नगर पर फ्लाई ओवर बैठक में हुए अहम फैसले में प्रताप नगर फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित करते हुए निर्माण की डिजाईन, सुपरविजन, सर्वे एवं तकमीना तैयार किए जाने हेतु स्वीकृति दी गई।

रामपुरा चौराहा सौंदर्यीकरण हेतु दिया गोद बैठक में सर्वसम्मती से रामपुरा चौराहे को सौंदर्यीकरण एवं संसाधन हेतु रमाडा रिसोर्ट को गोद दिया गया। रमाडा रिसोर्ट, चौराहे का मूल स्वरूप एवं वहां लगी मूर्ति को यथावत रख उसका सौंदर्यीकरण करेगी।

भुवाणा ग्राम की मुख्य सड़क भुवाणा ग्राम की मुख्य सड़क पर अधिक यातायात व ग्राम के मध्य से रास्ता निकलने कारण उसमे बड़े गद्दे पड़ने से नई सड़क के लिए 99 लाख रुपए का तखमीना तैयार किया गया है।

कालारोही सरकारी स्कूल के लिए भूमि आवंटित बैठक में जिला जिला कलेक्टर के दिए पत्र पर विचार करते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालारोही की कक्षा व खेलकूद मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।

कर्मचारियों को तोहफा बैठक में प्रन्यास के सभी कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया गया, वहीँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए नवरत्न कोम्प्लेक्स व धोल की पाठी में भूमि आवंटन का फैसला किया गया है। सुबह 9 बजे से चली इस बैठक में रेती स्टेंड योजना में शेष रहे 13 खातेदारो को रेलवे लाइन के पास भूमि उपलब्ध कराई गई।

झूलेलाल सेवा समिति को स्वीकृत हुई 20 हजार वर्गफीट भूमि की बची हुई 6 हजार वर्गफीट भूमि को आवंटन सेवा समिति को दे दिया गया। साथ ही राजीव गाँधी उद्यान पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर पार्क में प्रवेश देने एवं पार्क की सुरक्षा, सफाई इत्यादि के लिए नई निविदा जल्द प्रस्तुत की जाएगी।

यु.आई.टी सेक्रेटरी आर.पी शर्मा ने बताया कि बैठक में आयड पुलिया को चौड़ा करने की मांग की गई है, जिसके लिए पुलिए पर भूमि उपलब्धता व संचयन रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। सेक्टर 14, इंद्रा नगर सड़क के नवनिर्माण के बारे में भी सोचा जाएगा।

इन प्रस्तावों को भेजा सरकार को प्रन्यास के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए सरकार से आदेश मांगे हैं, एंव प्रन्यास के सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने तथा श्री अग्रसेन सहायता कोष को रियायती दरों पर जमीन आवंटित करने का मामला सरकार को सुपर्द कर दिया गया है।