उदयपुर शहर के मध्य से गुजर रही आयड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने और इसके सौन्दर्यीकरण को लेकर सोमवार को जिला कलक्टर एवं कार्यकारी एजेन्सी वेपकोस कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं सम्बनिधत अधिकारियों के बीच हुर्इ बैठक में महत्वपूर्ण लिये गये । कार्यकारी एजेन्सी आगामी 3 माह में डीपीआर की अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बैठक में जिला कलक्टर विकास एस.भाले ने कहा कि उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिये आयड़ नदी महत्वपूर्ण हैं इसे साफ और सुन्दर बनाना आज की जरूरत है। इसे अतिक्रमण मुक्त करने तथा प्रदूषणमुक्त करना भी शहर के हित में है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के भी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं।

पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से वेपकोस कम्पनी के प्रोजेक्ट कार्डिनेटर आर.के.नेभनानी ने बताया कि अब तक आयड़ नदी के जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए जल संसाधन विभाग, यूआर्इटी एवं नगर परिषद द्वारा और कर्इ जानकारियां जुटार्इ जा रही है । उनका कहना है कि नदी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनार्इ जा रही है । और इसमें करीब 6 माह का समय लगेगा। लेकिन इसकी अन्तरिम रिपोर्ट 3 माह में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

बैठक में नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रूपकुमार खुराना ने कहा कि डीपीआर जल्द बनवार्इ जाए ताकि समय रहते कार्य प्रारम्भ किये जा सकें। उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर में आयड़ नदी का प्रभाव 11 किलोमीटर है और कुल 26 किलोमीटर लम्बी इस नदी में कर्इ स्थानों पर अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित हो सकते हैं। इसे देखते हुए जिन क्षेत्रों में यह समस्या नहीं हैं उन स्थलों पर चरणवार कार्य शुरु करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नदी के सर्वांगीण विकास के लिए यूआर्इटी बजट उपलब्ध करवा सकती है बशर्ते इसका रख-रखाव आदि का कार्य नगर परिषद करे।

इस अवसर पर नगर परिषद सभापति श्रीमती रजनी डांगी ने कहा कि नदी से झाडि़या एवं सफार्इ का कार्य नगर परिषद द्वारा करवाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। नगर विकास प्रन्यास के विशेषाधिकारी प्रदीप सिंह सांगावत, अधीक्षण अभियंता अनिल नेपालिया ने आयड़ नदी पर विस्तृत जानकारी दी और बताया कि इस पर सर्वे के अनुसार 172 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया था और सम्बंधित विभागों के साथ अभियान चलाकर 86 अतिक्रमण हटा दिये गए हैं। बैठक में श्री नेपालिया को इस परियोजना का नोडल आफीसर बनाया गया।

बैठक में विषय विशेषज्ञ जी.पी.सोनी ने भी आवश्यक सुझाव दिये। बैठक में उदयपुर चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि यदि उन्हेंं जगह उपलब्ध करवार्इ जाती है तो वे 25 करोड़ रुपये तक ट्रीटमेंट प्लांट पर व्यय कर सकते हैं।

इसके अलावा बैठक में नदी को प्रदूषण मुक्त करने, गन्दे पानी के नालों से गिर रहे पानी को उपचारित करने, अतिक्रमण मुक्त करने सहित विभिन्न मुददों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये गये। इस अवसर पर नगर परिषद उप सभापति महेन्द्र सिंह, नगर परिषद आयुक्त सत्यनारायण आचार्य, सहित वेपकोस एजेन्सी के विशेषज्ञ एवं सम्बनिधत विभागों के अधिकारिगण मौजूद थे।