उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन अनवरत् रूप से जारी है। आंदोलन में आज भी न्यायालय परिसर के बाहर कोर्ट चौराहे पर जारी रहा और अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, नारबाजी की एवं न्यायिक कार्यो का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया।

आंदोलन के समर्थन में नाथद्वारा विधायक एवं जन लेखा समिति के सदस्य कल्याण सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री, विधि एवं न्यायमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कहा कि उदयपुर आदिवासी बाहुल्य क्षैत्र होकर अति पिछडा है एवं भौगोलिक दृष्टि से भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की महत्ती आवश्यकता है एवं इस मांग को ज्वलन्त बताते हुए कहा कि यह तार्किक, न्यायपूर्ण एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित मांग है।

मारूती सेवा समिति के अध्यक्ष प्रमोद झंवर ने भी मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर उदयपुर में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने की मांग करते हुए आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया।

धरने को बेकअप इंडिया के जिलाध्यक्ष जगदीश चंद्र पानेरी, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एवं जिला शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष मदनलाल सिंघानिया, दाउदी बोहरा यूथ के असगर अली, सहित एडवोकेट गौतमलाल सिरोहिया, पूर्व बार अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड, पूर्व बार अध्यक्ष प्रमोदनी बक्षी, बार कोंसिल सदस्य रतन सिंह राव, संघर्ष समिति के संगठन मंत्री कैलाश भारद्वाज, मनीष श्रीमाली, नवनीतलाल वर्मा, कमलेश दवे, विजय ओस्तवाल, पूर्व महासचिव जितेन्द्र जैन, रिषभ जैन, शंकर लाल टांक, पवन सिंघल, मानसिंह शेखावत, हर्षवर्द्धन जैन, राजेन्द्र धाकड, देवदर्शन देवपुरा, दिलीप सुथार, अरविन्द त्यागी, ने संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने जयपुर एवं जोधपुर के अधिवक्ता द्वारा सी पी जोशी एवं गिरजा व्यास के पुतला जलाने की घौर निन्दा की। सभा का संचालन जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्येन्द्रपाल सिंह छाबडा एवं महासचिव मनीष शर्मा ने किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि कल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में अधिवक्ताओं की और से प्रातः 11 बजे केवल झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।