आज जिला परिषद में सांसद रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में मीणा के साथ जिला कलेक्टर विकास भाले, जिला प्रमुख मधु मेहता व सभी विभागों के आलाधिकारी, सभी बी.डी.ओ व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

सतर्कता एवं निगरानी समिति की इस बैठक के शुरुआत में ही मीणा ने पि.डब्लू.डी विभाग को सही सुचना नहीं देने पर फटकार लगाते हुए कारण पुछा, जिसका जवाब विभाग नहीं दे सका। मीणा ने पूर्व में 25 मार्च को हुई बैठक के मुख्यत: बिन्दु  प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, राजीव गाँधी विधुतिकरण योजना व डाक विभाग के खाता सम्बन्धी मुद्दों पर अधिकारीयों से सुचना मांगी।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि उदयपुर के 480 गॉवों को सडकों से जोड़ने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए हैं। विभाग द्वारा सुचना दी गई कि परसाद से पलोदडा तक की सडक वन विभाग में आने के कारण कार्य बाधित है। मीणा ने बताया कि यह मार्ग कभी वन विभाग में नही आता है, व जानकारी गलत होना बताया।

बैठक में हुई चर्चा में बताया गया की उदयपुर से झाडोल, सोम से पानरवा, मगवास से गोगुन्दा पर कार्य नेशनल हाईवे द्वारा किया जा रहा है। सांसद ने रेट गुडिया से विरमपुरा जयसमन्द तक सडक निर्माण के लिए वन विभाग को वनभूमि सामन्य भूमि में परिवर्तन करने के निर्देश मांगे हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति

बैठक में जल विभाग के सामने समस्या उठाई गई कि जयसमन्द के किनारे बसे गॉवों में भी पेयजल की समस्या पैदा हो रही है। मीणा ने जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में बारिश के समय भी पीने का पानी नहीं मिल पाता है  व बोरिंग खुदवाने पर भी खारा पानी निकल रहा है। मीणा ने जल विभाग से इस समस्या के लिए जल्द विचार मांगे हैं।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

ग्रामीण स्वच्छता योजना के अंतर्गत बैठक में जानकारी मिली कि, जिले के अधिकतर पंचायत क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों व स्नानघर का निर्माण पूरा हो चुका है। अधिकारीयों ने कलेक्टर से निर्माण कार्य के निरिक्षण की मांग की।

जानकारी मिली हैं कि वेदांता ग्रुप बचे 68 गॉवों में बनने वाले प्रति शौचालयों पर 2,500 हजार रुपए की मदद करेगा।

मीणा ने जयसमन्द की पाल पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए वन विभाग से भूमि देने के निर्देश दिए।

राजीव गाँधी विधुतिकरण योजना

विधुत विभाग ने ग्रामीण ढाणी जिनमें 100 से कम परिवारों कि संख्या है – उनके 5 ढाणियों के समूह पर 1 ट्रांसफार्मर लगाकर 94 हजार कनेक्शन देने की योजना निकली है; साथ ही जानकारी दी कि 4 हजार परिवार से ज्यादा वाले गॉव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाग ने अभी तक ऐसे 17 गॉवों में से 9 गॉवों को यह सुविधा दे दी है।

अधिकारीयों ने जानकारी दी कि उदयपुर के सभी विद्यालयों, जिनपर बिजली के तार गुजर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है व 6 स्कूलों पर गुजरती हाई टेंशन लाइनों को हटाने का कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाएंगा।

विभाग के 80 कर्मचारियों के तबादले, झाडोल क्षेत्र में 1 कर्मचारी पर विधुत विभाग

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, उन्हें योजना के तहत पुरे क्षेत्र में 6 लाख सी.ऍफ़.एल बल्ब बांटने हैं, परन्तु विभाग के 80 कर्मचारियों के एक साथ तबादले होने से विभाग के पास कर्मचारियों की कमी से कार्य बाधित हो रहे हैं। साथ ही बताया कि झाडोल जेसे क्षेत्र में सिर्फ एक विधुतकर्मी बचा है।

कलेक्टर ने दिए डाक विभाग को निर्देश

राज्य द्वारा पेंशन योजना, नरेगा आदि कई योजनाओं के भुगतान, लाभार्थीयों तक समय पर नहीं पहुचने का कारण कलेक्टर ने विभाग से पूछा, जिस पर अधिकारीयों ने बताया कि गलत पते व गलत पिन कोड होने के कारण मनीऑर्डर वापस आ जाते हैं, वर्तमान में गलत पते होने के कारण सराडा क्षेत्र के 700 मनीऑर्डर पोस्ट ऑफिस में लंबित पड़े हैं। कलेक्टर ने इसका कारण खाताधारकों का ऑनलाइन नहीं होना बताया है। भाले ने सभी बी.डी.ओ व विभागों को जल्द सभी खातों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये हैं।