जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू ! 10 दिन में मिलेगी सरकारी रिपोर्ट, घर बैठे होगा रजिस्ट्रेशन

Udaipur Times, New Rule for land : बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के लिए 11 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर काफी हद तक रोक लगेगी। अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले उसकी आधिकारिक और अपडेटेड कानूनी स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचलाधिकारी (CO) या राजस्व अधिकारी की जांच अनिवार्य होगी। अधिकारियों को आवेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी।

एक ही जमीन की दो बार बिक्री पर लगेगी रोक

बिहार में कई मामलों में जालसाज एक ही जमीन को दो अलग-अलग लोगों को बेच देते हैं, जिससे खरीदारों को सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद खरीदार को रजिस्ट्री से पहले ही यह जानकारी मिल जाएगी कि जमीन पर कोई विवाद, लोन, सरकारी दावा या अन्य कानूनी अड़चन तो नहीं है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

राज्य में जमीन निबंधन का काम पहले से ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है। अब प्री-वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा। आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करेगा, जिसके बाद संबंधित अंचलाधिकारी जांच कर रिपोर्ट देंगे। यदि अधिकारी तय समय यानी 10 दिन के भीतर रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

अधिकारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उप निबंधन महानिरीक्षक संजय कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनके यूजर आईडी और पासवर्ड भी सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सके।

दाखिल-खारिज भी होगा आसान

सरकार का कहना है कि जब लोग पूरी तरह सत्यापित और विवाद-मुक्त जमीन खरीदेंगे, तो भविष्य में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी आसान होगी। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी।

75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने 'सबका सम्मान, जीवन आसान' (sabka samman, jeevan aasan) अभियान के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा भी शुरू की है। पहले यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए थी, लेकिन अब इसे घटाकर 75 वर्ष कर दिया गया है।

अब जरूरत पड़ने पर अधिकारी मोबाइल निबंधन इकाई के माध्यम से बुजुर्गों के घर पहुंचकर जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है।

GIS तकनीक से होगा सत्यापन

नई व्यवस्था में GIS तकनीक और जियो टैगिंग के जरिए जमीन का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी, जमीन विवाद कम होंगे और खरीदारों को सुरक्षित निवेश का भरोसा मिलेगा।