उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन के जिला सलाहकारों को पांच माह से वेतन नहीं
Udaipur Times, Rajasthan News: 15 जून 2026। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कार्यरत जिला सलाहकार पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिलने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जनवरी 2026 से वेतन भुगतान लंबित होने के कारण उदयपुर सहित समस्त राजस्थान के जिला सलाहकारों में नाराजगी और आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। Rajasthan News
अखिल भारतीय पेयजल एवं स्वच्छता संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार सारस्वत ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियुक्त जिला सलाहकारों की भूमिका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना की प्रगति की निगरानी, तकनीकी एवं प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, फील्ड निरीक्षण, समीक्षा तथा विभिन्न स्तरों पर रिपोर्ट तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। Rajasthan News
राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों के लिए यही सलाहकार जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके बावजूद कई महीनों से वेतन लंबित होने के कारण कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वेतन नहीं मिलने के बावजूद जिला सलाहकार नियमित रूप से कार्यालयों में उपस्थित होकर मिशन संबंधी कार्यों का संचालन कर रहे हैं। Rajasthan News
महासंघ के प्रवक्ता डॉ. परमवीर सिंह राव ने बताया कि जनवरी से वेतन नहीं मिलने के बावजूद जिला सलाहकार फील्ड विजिट, यात्रा, दस्तावेजीकरण और विभिन्न बैठकों में भागीदारी जैसे कार्य अपने निजी खर्च पर करने को मजबूर हैं। कई कर्मचारियों को परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, मकान किराया तथा बैंक ऋण की किस्तों के भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों के समक्ष पत्राचार और मौखिक आग्रह किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। कर्मचारियों का आरोप है कि एक ओर सरकार जल जीवन मिशन को प्राथमिकता वाली योजना के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मिशन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानव संसाधन को समय पर वेतन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। Rajasthan News
उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिला सलाहकारों ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने तथा नियमित वेतन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो मिशन की कार्यप्रणाली और कार्य गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। Rajasthan News
