1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए 38% महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की हुई अधिसूचना जारी

Udaipur Times, DA Hike : पश्चिम बंगाल सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 1 अक्टूबर से दोनों को बढ़ाकर 38% कर दिया है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा पहले की गई घोषणा को औपचारिक रूप देती है और इससे पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा नजदीक होने के कारण, राज्य सरकार ने अक्टूबर के वेतन को समय से पहले जारी करने का भी निर्णय लिया है, जिससे लाभार्थियों को त्योहारों से पहले संशोधित वेतन प्राप्त हो सके।  

1 अक्टूबर से महंगाई भत्ता (DA) को बढ़ाकर करके 38% किया गया

अधिसूचना के अनुसार, राज्य बजट में घोषित 20 प्रतिशत अंकों की अतिरिक्त वृद्धि के बाद, 1 अक्टूबर से कुल महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई भत्ता (डीआर) बढ़कर 38% हो जाएगा। चूंकि महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है, इसलिए वेतन में वास्तविक वृद्धि व्यक्ति के वेतनमान के अनुसार भिन्न होगी।

इस संशोधन से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लाभ होगा। वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी इस अधिसूचना के दायरे में आते हैं।

 राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत दी जाएगी। उन्हें संशोधित मूल पेंशन या संशोधित पारिवारिक पेंशन के 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पेंशन भुगतान प्राधिकरण प्रत्येक मामले में संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन पर देय महंगाई राहत की राशि की सही गणना करेगा।

1 अक्टूबर से एक चरण में 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत की गई

जो कर्मचारी अभी भी पांचवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्व-संशोधित या अपरिवर्तित वेतन संरचना में हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता की दर भी 1 अक्टूबर से एक चरण में 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दी गई है।
इसी प्रकार, अधिसूचना के अनुसार, उन लोगों के लिए महंगाई राहत को 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है जो अभी भी आरओपीए (वेतन और भत्ते का संशोधन), 2009 के अनुसार पूर्व-संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों या दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, जिनका वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा विनियमित नहीं है, की दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ वृद्धि की गई है।

दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा अक्टूबर महीने का वेतन 

त्योहारी मौसम से पहले वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि अक्टूबर का वेतन महीने के अंतिम कार्य दिवस के बजाय दुर्गा पूजा से पहले ही दे दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप, पात्र कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़ी हुई महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ भी मिलेगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन यापन की लागत में बदलाव के आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन निर्धारित समय पर जारी 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नवगठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आयोग से आगामी महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना लागू होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों का दैनिक भत्ता (डीए) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि समय के साथ यह अंतर धीरे-धीरे कम हो जाएगा।