7 गांवों की 466 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना हुई जारी, यहां बनेगा नया औद्योगिक कॉरिडोर
Udaipur Times, Industrial hub in Asarganj, Munger : मुंगेर जिले के असरगंज ब्लॉक को जल्द ही एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल ज़ोन) के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सात गांवों में फैली 466.4917 एकड़ (188.7825 हेक्टेयर) भूमि के अधिग्रहण के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की गई है। 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 11(1) के तहत जारी इस अधिसूचना के साथ ही, चिन्हित भूमि की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, इस अधिग्रहण से प्रभावित भूमि मालिकों (किसानों) को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है।
असरगंज के 7 गांवों से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा
अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना के लिए असरगंज ब्लॉक के सात गांवों से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें पनसाय, धुरिया मल, धुरिया आराजी, खरमुआ, बदरखा, जोरारी और बेराय मौजे (गांव) शामिल हैं। चिन्हित भूमि के अधिग्रहण से जुड़ी विस्तृत योजनाएं, नक्शे और अन्य दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस के दौरान, कार्यालय समय में मुंगेर के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
DM की अनुमति के बिना भूमि के लेन-देन पर रोक
अधिनियम की धारा 11(4) के प्रावधानों के तहत, यह तय किया गया है कि प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, कोई भी व्यक्ति, भूमि मालिक या संस्था, जिला मजिस्ट्रेट (DM) की पूर्व अनुमति के बिना प्रभावित भूमि को बेच, खरीद या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही, चिन्हित भूमि पर किसी भी नए निर्माण या किसी तरह का बोझ (encumbrance) डालने की अनुमति नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो।
60 दिनों का समय दिया गया
यह अधिसूचना मुंगेर के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी और उनके कर्मचारियों को भूमि का सर्वेक्षण, पैमाइश और आवश्यक जांच करने के लिए अधिकृत करती है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 15 के तहत, कोई भी प्रभावित व्यक्ति या ज़मीन मालिक (रैयत) इस अधिसूचना के जारी होने के 60 दिनों के भीतर ज़िला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (District Land Acquisition Officer) के पास लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे; कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुंच मिलेगी
इस परियोजना के लिए तैयार की गई 'सामाजिक प्रभाव आकलन' (SIA) रिपोर्ट में इसे जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक और ज़िले के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास से स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण (food processing) और कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सीधे बाज़ार तक पहुँच मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि इस भूमि अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।