हरियाणा के सवा लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले ! सरकार ने किया बड़ा ऐलान
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के सवा लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने करीब सवा लाख संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी (सेवा सुरक्षा) पत्र जारी करने की समयसीमा को चौथी बार बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त 2026 तक कर दिया है।
सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 लागू कर पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने का प्रावधान किया था। हालांकि, कानून लागू होने के लगभग दो वर्ष बाद भी अभी तक किसी भी पात्र कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया जा सका है।
क्या है पूरा मामला?
शुरुआत में आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी।
अब 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह चौथी बार है जब सरकार ने इस प्रक्रिया की समयसीमा आगे बढ़ाई है।
जानकारी के अनुसार, हरियाणा में करीब 1.20 लाख संविदा/अस्थायी कर्मचारी इस कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी जॉब सिक्योरिटी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।
सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई कि बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों का डेटा अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, जिसके कारण वे आवेदन ही नहीं कर पाए।
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने आवेदन कर दिया है, उनके मामलों में DDO (Drawing & Disbursing Officer) तथा विभागाध्यक्ष (HOD) स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया भी काफी धीमी रही है।
बताया जा रहा है कि अब तक लगभग आधे कर्मचारी ही आवेदन कर पाए हैं, जबकि शेष कर्मचारी पोर्टल संबंधी समस्याओं और विभागीय देरी के कारण प्रक्रिया से बाहर हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक इसके तहत HKRN सहित पात्र संविदा कर्मचारियों को पहली बार कानूनी रूप से सेवा सुरक्षा का अधिकार मिला। सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से करीब सवा लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक इस कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को केवल नौकरी की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। Haryana News
अब आगे क्या होगा?
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त 2026 तक पात्र कर्मचारियों का डेटा अपलोड, आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
