हरियाणा के गांवों में बने बिजलीघरों से अब पंचायतों को मिलेगा पैसा, किराया तय करने की तैयारी

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हरियाणा के गांवों में बने बिजलीघरों से अब पंचायतों को मिलेगा पैसा, किराया तय करने की तैयारी

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा की पंचायतों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। गांवों में शामलात और पंचायती जमीन पर बने बिजलीघर अब ग्राम पंचायतों की आमदनी का जरिया बन सकते हैं। सरकार ने ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड जुटाकर उन्हें नियमों के तहत नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद इन जमीनों के बदले बिजली निगमों से किराया लेने या जमीन की लीज अथवा ट्रांसफर के लिए सरकार की ओर से निर्धारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसका सीधा फायदा संबंधित ग्राम पंचायतों को मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

दरअसल, प्रदेश के कई गांवों में बिजली निगमों ने ग्राम पंचायतों की शामलात या पंचायती जमीन पर बिजलीघर और पावर सब स्टेशन बनाए हुए हैं। इनमें से कई मामलों में पहले ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव पारित करके बिजली निगम को जमीन दे दी थी। पंचायतों ने जमीन देने का प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग से जरूरी अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अब विभाग ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार करवा रहा है, ताकि जमीन का इस्तेमाल नियमों के अनुसार दर्ज हो और पंचायतों को भी इसका आर्थिक लाभ मिल सके।

विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) को पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें यह जानकारी जुटाई जाएगी कि किस गांव में बिजली घर बना है, कितनी पंचायती जमीन इस्तेमाल हो रही है और जमीन किस वर्ष बिजली निगम को दी गई थी।

विभाग का उद्देश्य केवल बिजलीघरों की संख्या और जमीन का रिकॉर्ड जुटाना नहीं है, बल्कि उन जमीनों को भी सरकारी प्रक्रिया के तहत नियमित करना है, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से बिजली निगम कर रहा है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर मंजूरी लेकर जमीन को लीज पर देने, बेचने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित जमीन के बदले पंचायत को किस आधार पर आर्थिक लाभ मिलना है। यदि जमीन लीज पर दी जाती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार किराया मिलने का रास्ता खुलेगा। इससे पंचायतों को नियमित आमदनी हो सकती है। अभी किराए की दर और भुगतान की शर्तें सरकार की ओर से तय की जानी हैं। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि पंचायतों को कितनी राशि मिलेगी।

रिपोर्ट में ये जानकारी देनी होगी

इसमें जिले और ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम व एलजीडी कोड, किला-खसरा नंबर, बिजली घर के लिए इस्तेमाल जमीन का रकबा, जमीन निगम को सौंपने का वर्ष और बिजलीघर की मौजूदा स्थिति शामिल है। इसके आधार पर पता चलेगा कि प्रदेश में कितनी पंचायती जमीन पर बिजलीघर स्थापित हैं और कितने मामलों में विभागीय मंजूरी के बिना जमीन दी गई थी।

रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश हैं। ऐसे मामलों का रिकॉर्ड तैयार करना व जमीन को नियमानुसार नियमित करना है। आगे सरकार द्वारा जो प्रक्रिया और व्यवस्था तय की जाएगी, उसके अनुसार पंचायतों को जमीन के बदले किराया या अन्य निर्धारित आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में कदम: जमीन ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है, इस्तेमाल होने पर पंचायत को भी लाभ मिलना चाहिए। अभी कई जगह बिजलीघर सालों से पंचायती भूमि पर चल रहे हैं, जमीन देने की प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। नियमितीकरण से एक ओर जमीन का सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होगा, दूसरी ओर पंचायतों को संभावित किराए या लीज से आमदनी हो सकेगी। इस राशि का इस्तेमाल गांवों में विकास कार्यों, सफाई, गलियों, नालियों व अन्य जनसुविधाओं पर किया जा सकेगा।

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