राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया ने शुक्रवार को उदयपुर में केन्द्रीय कारागृह का निरीक्षण किया, विभिन्न बैरकों के बंदियों और महिला बंदियों से बातचीत कर उनसे जेल की व्यवस्थाओं,  समस्याओं, खान-पान,  बीमारी की अवस्था में चिकित्सा व्यवस्था, उनके प्रकरणोें की स्थिति, पैरोल, जेल परिसरों एवं बैरकों, विभिन्न कक्षों आदि में साफ-सफाई आदि के बारे में जानकारी ली। आयोग अध्यक्ष ने केन्द्रीय कारागृह की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया।

जेल अधीक्षक प्रीता भार्गव ने आयोग अध्यक्ष को केन्द्रीय कारागृह का विस्तृत निरीक्षण करवाया। इस दौरान आयोग के सचिव जेसी देसाई, दीपा जैन,  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव टांक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक गिरीश भटनागर, गिर्वा तहसीलदार बृजेश गुप्ता, परिवीक्षा एवं  कारागृह कल्याण अधिकारी आशुतोष राठौड़ आदि अधिकारी साथ थे।

न्यायमूर्ति श्री टाटिया ने कारागृह की उद्योग कार्यशालाआें में कूलर निर्माण, चटाई-दरी, लूम, फर्निचर, केनिंग आदि तमाम गतिविधियों को देखा, इन कार्यों में जुटे बंदियों से भुगतान के बारे में जानकारी ली।

सभी बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों से उन्होंने बातचीत की और उनके प्रकरणों व पैरोल के बारे में चर्चा की और उन बंदियों के बारे में पूछा जिन्होंने आगे अपील नहीं की है। इन बंदियों की अपील के बारे में जेल प्रशासन को पहल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न अवधि के बंदियों के बारे में जानकारी ली और उनसे बात की। कुछ बंदियों ने  आयोग अध्यक्ष से आग्रह किया कि उनके घर वालों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने तथ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाए ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके।एक-दो बन्दियों ने अपने गृह जिले में स्थानान्तरित करने का अनुनय किया।

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित बंदियों ने आयोग अध्यक्ष से आग्रह किया कि उन्हें भी पैरोल पर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऎसी व्यवस्था अन्य राज्यों में तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति टाटिया ने कहा कि यह बात आयोग के ध्यान में है और इस बारे में कार्यवाही की गई है।

सबसे पुराने एक बंदी ने जेल प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध होने की बात कही व बताया कि जेल अधीक्षक इस दिशा में काफी सक्रिय हैं। कुछ बंदियों ने आयोग अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र भी दिए जिसमें उनके प्रकरणों के बारे में उल्लेख किया गया।  टाटिया ने लाचार वार्ड के बंदियों और 18 से 21 वर्ष आयु के बंदियों को भी देखा व उनसे बातचीत की।

आयोग अध्यक्ष टाटिया ने बाद में जेल प्रशासन की बैठक ली और निर्देश दिए कि अपने मुकदमों के बारे में अनभिज्ञ बंदियों को उनके प्रकरणों के बारे में अवगत कराएं, पैरोल के लिए पैरोल ऑथोरिटी को लिखें तथा जिनके पैरोल का आवेदन खारिज हो चुका है उनके बारे में संबंधित बंदी को अवगत कराएं ताकि वह वस्तुस्थिति से अवगत हो सके।  टाटिया ने जेल की विभिन्न बैरकों में मच्छरों के उन्मूलन के लिए फोगिंग कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पेशी पर कोर्ट जाने वाले बंदियों के लिए लॉक अप की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेल अधीक्षक प्रीता भार्गव ने आयोग को बताया कि केन्द्रीय कारागृह में इस समय 1134 बंदी हैं जिनमें 36 महिला बंदी शामिल हैं।

उन्होंने बंदियों की मनोरंजन एवं  शैक्षणिक गतिविधियों, सुधारात्मक कार्यक्रमों, कारागृह प्रबन्धन एवं स्टाफ की स्थिति, उद्योगशाला, विभिन्न सुविधाओं एवं विकास कार्यों, निर्माणाधीन नवीन महिला बंदी सुधार गृह की प्रगति आदि तमाम बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। आरंभ में आयोग अध्यक्ष के केन्द्रीय कारागृह पहुंचने पर जेल अधीक्षक प्रीता भार्गव ने स्वागत किया। इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।