पहले चरण में आयोग में पंजीकृत 20 मामलों से संबंधित फरियादियों को सुना गया तथा इनसे संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक तथा विभागीय अधिकारियों का पक्ष जाना गया। इसके बाद दूसरे चरण में सार्वजनिक जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना गया। जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए पचास से अधिक लोगों ने समस्याओं के बारे में  बताया।

न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया ने सभी परिवादियों को तसल्ली से सुना और आयोग की ओर से प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आयोग सचिव जेसी देसाई, पुलिस अधीक्षक राजेन्द्रप्रसाद गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी बुनकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक गिरीश भटनागर सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा विभागीय अधिकारीगण एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री टाटिया ने उदयपुर संभाग में आयोग के दौरे के उद्देश्यों पर जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं, सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बारे में हकीकत जानने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन योजनाओं के मूल्यांकन व लाभों की जानकारी पाने के लिए आयोग आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर आदिवासियों के बीच जाएगा और जमीनी हकीकत से रूबरू होगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए सरकारी सहायता और लाभ हैं, वे उन तक सुचारू रूप से पहुंच रहे हैं या नहीं, इस बारे में आयोग जानकारी करेगा। यह सहायता उन तक नहीं पहुंचना मानवाधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग हरसंभव उपायों को अमल मेंं ला रहा है और इस बारे में कई कड़े आदेश भी पारित किए हैं।

उन्हाेंंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न छात्रावासों व आवास गृहों के निरीक्षण के अनुभव सुनाते हुए सराहना की और कहा काफी अच्छा काम है। विभिन्न प्रकरणों पर अधिकारियों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।