12 जिलों से होकर गुजरेगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, नेपाल तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Udaipur Times, Raxaul Haldia Expressway : प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर तेज़ी से काम चल रहा है, जिसका मकसद पूर्वी भारत में व्यापार, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ₹39,000 करोड़ से ₹54,000 करोड़ के अनुमानित बजट और 2028 की समय-सीमा वाले इस बड़े प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 406 किमी) बिहार में बनेगा, जबकि लगभग 90 किमी झारखंड में और लगभग 90 से 100 किमी पश्चिम बंगाल में बनेगा।

बिहार के 12 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे नेपाल के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के लिए 'गेम-चेंजर' साबित होगा। आइए समझते हैं कि यह एक्सप्रेसवे तीन राज्यों और दो देशों के लिए नई आर्थिक जीवन रेखा क्यों बनने जा रहा है

1. इस कॉरिडोर की खासियत क्या है?

अभी, नेपाल का ज़्यादातर आयात, निर्यात और कार्गो ट्रांसपोर्ट पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट के ज़रिए होता है। हालांकि, एक बेहतर, सीधे और तेज़ कनेक्टिविटी कॉरिडोर न होने के कारण ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों को यात्रा में बहुत समय लगता है।

लंबाई: लगभग 650 से 719 किलोमीटर तक फैला यह प्रोजेक्ट भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल (पूर्वी चंपारण, बिहार) से हल्दिया पोर्ट (पश्चिम बंगाल) तक जाएगा।

समय की बड़ी बचत: एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद, रक्सौल और हल्दिया के बीच यात्रा और माल ढुलाई का समय 17-18 घंटे से घटकर सिर्फ़ 9-10 घंटे रह जाएगा।

डिज़ाइन और गति: यह 6-लेन, एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 120 किमी/घंटा तक की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. अलाइनमेंट और मुख्य रूट: यह किन इलाकों से गुजरेगा?

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे रूट: यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तीन राज्यों के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों से गुज़रेगा। बिहार (लगभग 400-585 किमी): यह एक्सप्रेसवे बिहार के पूर्वी चंपारण (रक्सौल/मोतिहारी), शिवहर, सीतामढ़ी, मुज़फ़्फ़रपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका ज़िलों से गुज़रेगा। 

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी पर बनने वाले पुल के साथ-साथ, समहो को बेगूसराय ज़िला मुख्यालय से जोड़ने वाली एक अलग अप्रोच रोड बनाने की योजना पर प्रशासनिक कोशिशें तेज़ हो गई हैं।

झारखंड: यह एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर, दुमका और जामताड़ा ज़िलों से होकर गुज़रेगा, जिससे पटना और कोलकाता से देवघर की यात्रा की दूरी काफी कम हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान (आसनसोल/दुर्गापुर), बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर से गुज़रते हुए, यह सड़क सीधे हल्दिया पोर्ट पर खत्म होगी।

3. यह 'व्यापार और लॉजिस्टिक्स' के लिए जीवन रेखा क्यों है?

रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए जीवन रेखा माना जा रहा है। इसके बनने से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

नेपाल के साथ व्यापार को बढ़ावा: नेपाल चारों तरफ़ ज़मीन से घिरा देश है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर है। रक्सौल में ड्राइव-इन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) और प्रस्तावित रक्सौल एयरपोर्ट इस एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक इंटीग्रेटेड 'लॉजिस्टिक्स हब' बनाएंगे।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: सीधे रास्ते और तेज़ गति से चलने-फिरने की सुविधा से ईंधन और समय दोनों की बचत होगी; निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में 15-20% की कमी आने का अनुमान है।

उत्तरी बिहार में औद्योगिक विकास: एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, फूड प्रोसेसिंग पार्क और वेयरहाउसिंग हब विकसित करने की योजना है।

 4. वर्तमान स्थिति और लागत

इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹39,000 करोड़ से ₹54,000 करोड़ के बीच है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसके अलाइनमेंट (रास्ते) को मंज़ूरी दे दी है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) अभी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया (भूमि राशि पोर्टल के ज़रिए) कर रही है।

बिहार के लगभग 11-12 ज़िलों में इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के सत्यापन और प्रशासनिक गतिविधियों में तेज़ी लाई गई है। पूर्वी चंपारण में लगभग 72 किमी का हिस्सा प्रस्तावित है, जबकि बांका ज़िले में पांच ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 58 राजस्व गाँवों में ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। इस मेगा-प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है; यह दक्षिण एशिया में व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक नए प्रतीक के रूप में खड़ा है। नेपाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली यह 'लाइफलाइन' पूर्वी भारत के राज्यों में निवेश, रोजगार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है।