उदयपुर, 7 नवंबर 2019। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त संबंधित विभागीय एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्वाचन कार्यों एवं कानून व्यवस्था के दौरान अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कार्मिकों को किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नहीं करे। 

उन्होंने समस्त उच्चाधिकारियों को पाबंद किया है कि पूर्व में यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी ने कोई अवकाश स्वीकृत कराया है तो उसे तत्काल निरस्त करें। 

इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा है।