“ग्रामीण निर्धन तबके को राहत में मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना राज्य की महती योजनाओं में शुमार है, ऐसे में संबंधित अधिकारी, एजेंसियां गंभीर होकर कार्य करें जहां अधिकारी स्तर पर ढिलाई हो वहां चार्जशीट दाखिल की जाये, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।” – ये निर्देश जिला कलेक्टर विकास सीताराम भाले ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिये।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत जिन परिवारों ने प्रथम किश्त जारी होने के बाद निर्माण कार्यों की स्थिति के अनुसार द्वितीय किश्त शीघ्र जारी कर दी जाये ताकि आंवटित लक्ष्य समय पर पूरे हो सके। साथ ही जिन्होंने राशि लेकर कार्य शुरू नहीं किया है उन्होंने राशि वसूली पर सख्ती बरती जाये, आवश्यक होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये।

उन्होंने अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी योजना में ऐसी जमीन को चिन्हित करने के निर्देश जिसका भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता न रहे। साथ ही योजना के कार्य समय पर पूरा करने की जरूरत बतायी।

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 व्यापक प्रचार-प्रसार कर इसकी अर्जित उपलब्धियों को ऑनलाइन फीडिंग के निर्देश सभी विभागों को दिये। उन्होंने शहरी बीपीएल आवास योजनान्तर्गत धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद् ऐसे पात्र परिवारों को योजना का पूरा-पूरा लाभ तत्परता से दिलाएं।

बैठक में शिक्षाधिकारी (माध्यमिक) ने बताया कि राजीव गांधी डिजिटल प्रस्ताव सरकार 1367 छात्रों को लेपटॉप दिलाने संबंधी प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिये गए हैं।

कलक्टर ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत जिले के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये। जिसमें फरवरी माह के अंत तक समस्त पात्र विद्यार्थियों के आवेदन तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित किये जा सके। बैठक में बताया गया कि सरकार ने नई राजस्थान ग्रामीण सडक विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना लायी गई है इसका भी आम तबके को लाभ दिलाने के लिए प्रयास करें।

बैठक में राजस्थान की सभी फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। बैठक में नगर विकास प्रन्यास सचिव डॉ. आर.पी.शर्मा, जिला रसद अधिकारी एम.एल. चौहान, मुख्य आयोजना अधिकारी सुधीर दवे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एल.बैरवा सहित पशुपालन, नगर परिषद्, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।