49,751 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना से बदलेगी इस राज्य की तस्वीर, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए चार बड़ी परियोजनाओं पर काम जारी

Udaipur Times, Bihar Plans Rs 49,751 Crore Road Push: बिहार अपने सड़क नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी कर रहा है। लगभग 49,751 करोड़ रुपये की लागत वाली चार बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स) राज्य भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी।

इन प्रस्तावित परियोजनाओं में पटना-पूर्णिया फोर-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी-रांची-कोलकाता सिक्स-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, पटना के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाली एक एलिवेटेड रोड और गंडक नदी पर बनने वाला टू-लेन पुल शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन चारों परियोजनाओं को 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी' (PPPAC) से मंजूरी मिल चुकी है और अब इन्हें 'कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स' (CCEA) से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है।

1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे: 31,987 करोड़ रुपये की परियोजना

प्रस्तावित फोर-लेन पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इन चारों परियोजनाओं में सबसे बड़ी है, जिसकी अनुमानित लागत 31,987 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से राज्य की राजधानी और सीमांचल क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे पटना और पूर्णिया के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। साथ ही, यह इस मार्ग पर पड़ने वाले कई कस्बों और आर्थिक केंद्रों तक सड़क संपर्क को भी मजबूत करेगी।

2. वाराणसी-रांची-कोलकाता हाईवे: 7,331 करोड़ रुपये

एक और बड़ी परियोजना सिक्स-लेन वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड हाईवे है, जिसकी अनुमानित लागत 7,331 करोड़ रुपये है। यह हाईवे बिहार के रास्ते वाराणसी, झारखंड और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क मजबूत होगा। यह प्रस्तावित हाईवे यात्री और व्यावसायिक यातायात (कमर्शियल ट्रैफिक) के लिए एक अतिरिक्त उच्च-क्षमता वाला सड़क कॉरिडोर प्रदान करेगा।

3. पटना एलिवेटेड रोड: 8,455 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

पटना में भी एक प्रस्तावित सिक्स-लेन एलिवेटेड रोड और सर्विस रोड परियोजना से फायदा मिलेगा, जो सरिस्ताबाद-दीदारगंज और अनीसाबाद-दीदारगंज के हिस्सों को कवर करेगी। 8,455 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक के दबाव को कम करना और वाहनों की आवाजाही को बेहतर बनाना है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर से प्रमुख मार्गों पर भीड़ कम होने और यात्रियों के लिए आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

4. बिहार-यूपी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गंडक पुल

चौथी परियोजना में गंडक नदी पर दो-लेन वाले पुल और उससे जुड़ी सड़कों का निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 1,977 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित परियोजना बेतिया के मनुआ पुल को उत्तर प्रदेश के सेवरही स्थित तिवारी पट्टी से जोड़ेगी। पुल के पूरा होने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही आसान होगी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार ने गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जल्द मंजूरी मांगी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे के बिहार वाले हिस्से को 'राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे' घोषित करने की मांग की। राज्य सरकार ने कहा कि वह इस परियोजना के लिए भूमि से जुड़े कार्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पूरा सहयोग दे रही है। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे के बदले हुए रूट पर भी चर्चा हुई। रूट में बदलाव के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राज्य सरकार ने इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।

रक्सौल-हल्दिया कॉरिडोर से व्यापारिक संपर्क मजबूत होगा

प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे को बिहार के क्षेत्रीय और व्यावसायिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कॉरिडोर से हल्दिया बंदरगाह तक सड़क संपर्क बेहतर होने और रक्सौल के जरिए नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और माल की आवाजाही को भी बढ़ावा मिल सकता है।

मुजफ्फरपुर-बरौनी राजमार्ग को चार-लेन का बनाने का काम भी एजेंडे में शामिल

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 122 को चार-लेन का बनाने के काम में तेजी लाने की भी बात कही। खबरों के अनुसार, NHAI ने इस हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है। इसके अलावा, बिहार में 2,329 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास पर भी चर्चा की गई। राज्य सड़क निर्माण विभाग ने छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) केंद्र को भेजी हैं, जिनकी अनुमानित लागत 13,015 करोड़ रुपये है। इनमें विक्रमशिला पुल तक जाने वाली एप्रोच रोड और मशरख-चकिया-भिट्ठामोड़ सड़क को चार लेन का बनाने का काम शामिल है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी का इंतजार

लगभग 49,751 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं ने PPPAC चरण को पार कर लिया है। अब इन्हें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। आवश्यक अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही, इन परियोजनाओं को लागू करने और इनके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।