खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री मांगीलाल गरासिया ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए जा चुके हैं तथा केन्द्र से स्वीकृति मिलते ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

गरासिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि खेल अकादमी भारत सरकार व राज्य सरकार के सामन्जस्य से बनाई जाएगी तथा इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण कर डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को भिजवाएं जा चुके हैं। उन्होंने झुंझुनू में पीपीपी मोड पर फिजीकल एज्यूकेशन एवं खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि यदि इसमें किसी तरह की समस्या आएगी तो राज्य सरकार स्वयं इस विश्वविद्यालय को बनाने का काम करेगी, इसके लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रशिक्षकों व प्रतिभावान खिलाडियों को प्रोत्साहन के लिए उन्हें दी जाने वाली अनुदान राशि को अब एक हजार से 10 गुणा बढाकर 10 हजार रुपए कर दी है। इसी प्रकार 1500 की बजाय 15 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर खिलाडियों को दस हजार के स्थान पर 50 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

खेल राज्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खेल कभी एक महिने या दो महिने के लिए नहीं होते बल्कि खेलों की एक सतत् प्रक्रिया है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के खेल समय-समय पर होते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को पुरस्कार राशि देने के लिए 91 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 24 की स्क्रूटनिंग करनी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि एक माह के अन्दर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

इससे पहले विधायक राजेन्द्र राठौड के मूल प्रश्न के जवाब में खेल राज्यमंत्री ने बताया कि यह सही है कि सरकार द्वारा अपने बजट 2011-12 में झुंझुनूं में फिजीकल एज्यूकेशन एण्ड स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी तथा 2012-13 में उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की बजटीय घोषणा की गई है।

उन्होंने बताया कि झुंझुनं में पीपीपी मोड पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी जो कि अब राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यलाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

गरासिया ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढाने वाले प्रतिभावान खिलाडियों एवं प्रशिक्षकों को देय पुरस्कार राशि बढाने की भी वर्ष 2012-13 में बजटीय घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि खिलाडियों को राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खेल राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नए खेल स्टेडियम के विकास हेतु 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने भूमि आवंटन की स्वीकृति पत्र सदन के पटल पर रखा।

गरासिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चूरू में खेल संकुल हेतु एक खेल स्टेडियम के संधारण के लिए वर्ष 2012-13 में बजटीय घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि चूरू में खेल संकुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 15 जनवरी, 2013 को जारी कर दी गई है और इसका कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है।