हाईकोर्ट बेंच की मांग पर शांतिलाल चपलोत आमरण अनशन पर
उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच को लेकर चल रहे आंदोलन अब आर-पार की जंग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार एक महीने तक अधिवक्ताओं की ओर से क्रमिक अनशन करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन या कार्यवाही नहीं होते देख पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत बुधवार को अपनी घोषणा के अनुसार आमरण अनशन पर बैठ गए।
उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच को लेकर चल रहे आंदोलन अब आर-पार की जंग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार एक महीने तक अधिवक्ताओं की ओर से क्रमिक अनशन करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन या कार्यवाही नहीं होते देख पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत बुधवार को अपनी घोषणा के अनुसार आमरण अनशन पर बैठ गए।
उल्लेखनीय है कि ठीक 1 माह पहले हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति की ओर से क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। आज एक महीना बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला हालाँकि सरकार ने दो दिन पूर्व अपने दो सिपहसालार उदयपुर भेजे थे, लेकिन वह भी नाकाम होकर लौट गए आखिरकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उदयपुर न्यायालय के बाहर शुरू हुए आमरण अनशन के समर्थन में राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशनलाल सामोता भी आमरण अनशन पर बैठे है वहीँ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित कई राजनितिक और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।
हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति उदयपुर के साथ पूरे संभाग और भीलवाड़ा से भी कई अधिवक्ता और सामाजिक संगठनों के सदस्य इस आमरण अनशन में समर्थन के लिए उदयपुर पहुंचे है। कांग्रेसी नेता और पूर्व राजयसभा सदस्य अश्क अली टाक भी इस आमरण अनशन में समर्थन देने के लिए उदयपुर न्यायालय के बाहर पहुंचे। इस दौरान मंच से अधिवक्ताओं ने भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को खरी-खोटी सुनाते हुए साफ किया कि प्रदेश में दोनों ही पार्टियों की सरकारों के होने के बाद भी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है।
आमरण अनशन पर बैठे शांतिलाल चपलोत ने साफ किया कि उन्होंने पूर्व में घोषणा की थी कि अगर सरकार इस मांग की ओर ध्यान नहीं देती है तो वह इस मांग को लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और यहां पर हाईकोर्ट बैंच की स्थापना करवा कर ही रहेंगे।
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