हरियाणा में इन किसानों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जाने पूरा मामला ?

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हरियाणा में इन किसानों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जाने पूरा मामला ?

रोहतक, 18 नवंबर : उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि जिला रोहतक में धान की फसल की कटाई का कार्य लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कटाई के बाद कुछ किसान अनजाने में धान के फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। पराली जलाने से उत्पन्न धुआं आमजन के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है और इससे सांस संबंधी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।

सतबीर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में धान के फसल अवशेषों में आग न लगाएं। उन्होंने कहा कि जिला में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीमें ग्राम स्तर, खंड स्तर, उपमंडल स्तर तथा जिला स्तर पर तैनात की गई हैं। ये टीमें 24 घंटे निगरानी रख रही हैं, ताकि कोई भी किसान धान के फसल अवशेषों में आग न लगा सके।

उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि यदि कोई किसान धान के अवशेषों में आग लगाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हरियाणा सरकार एवं सीएक्यूएम के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना, एफआईआर दर्ज करने और रेड एंट्री किए जाने का प्रावधान है। नियमानुसार दो एकड़ तक पांच हजार रुपये, तीन से पांच एकड़ तक दस हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोषी किसान की एमएफएमबी पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप संबंधित किसान चालू सीजन और आगामी दो सीजन तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडी में बेचने में असमर्थ होगा।

सतबीर सिंह ने कहा कि अब तक जिला रोहतक में हरसेक द्वारा आठ लोकेशन प्राप्त हुई हैं, जिनमें से चार स्थानों पर आगजनी की पुष्टि हुई है। इनमें से दो दोषी किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जुर्माना लगाया गया है तथा दो किसानों की रेड एंट्री भी की जा चुकी है। वहीं, दो अन्य मामलों में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे फसल अवशेषों को आग लगाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। किसान सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि का लाभ उठाएं तथा पराली न जलाकर स्वयं, अपने परिवार और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा करें।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यदि किसान फसल अवशेषों में आग लगाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन (इन-सीटू, एक्स-सीटू अथवा चारे के रूप में) करते हैं तो हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार उन्हें 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

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