यहां 900 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है देश का पहला ड्रोन रनवे

Udaipur Times, Country's first drone runway to be built on 900 acres of land in Meerut: बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) मेरठ में किला रोड पर स्थित 900 एकड़ की उस जमीन पर देश का पहला रनवे बनाएगा, जहाँ पहले एक मिलिट्री फार्म हुआ करता था। यह रनवे मुख्य रूप से सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और ड्रोन के लिए होगा।

इस काम के लिए किला रोड पर स्थित 900 एकड़ की जगह चुनी गई है। यहाँ 2,110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। यह सिर्फ ड्रोन के संचालन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ C-295 और C-130 जैसे मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान भी उतर सकेंगे।

इसके अलावा, विमानों और ड्रोन को रखने के लिए दो हैंगर भी बनाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 60 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा होगा। 'प्रोजेक्ट शिवालिक' के तहत, चंडीगढ़ स्थित BRO के अतिरिक्त महानिदेशक (उत्तर-पश्चिम) ने इस परियोजना के लिए 371.15 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके लिए 18 नवंबर तक बोलियाँ (bids) आमंत्रित की गई हैं।

किला रोड पर स्थित यह 900 एकड़ की जगह, जो कभी प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल होती थी, वहाँ 1908 में मेरठ छावनी (कंटोनमेंट) के भीतर एक मिलिट्री फार्म स्थापित किया गया था।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी मिलने के बाद, 18 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

इस मिलिट्री फार्म ने 20 जुलाई 2017 को काम करना बंद कर दिया था। यह मेरठ छावनी के भीतर मवाना रोड से लेकर किला रोड तक फैला हुआ था।

पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। टेंडर 19 नवंबर को सुबह 11:00 बजे चंडीगढ़ में BRO के अतिरिक्त महानिदेशक (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में खोले जाएंगे। इस टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसी के पास एयरफील्ड या रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का अनुभव होना चाहिए, और उनमें सशस्त्र बलों की देखरेख में काम पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। चुनी गई कार्यान्वयन एजेंसी को सात महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करनी होगी। DPR के मंजूर हो जाने के बाद, निर्माण कार्य 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 'दोष दायित्व' (defect liability) चरण के लिए 24 महीने की अवधि तय की गई है, जिसके बाद रखरखाव और निगरानी के लिए 36 महीने का समय और दिया जाएगा।