जमीन में यहां दबा हुआ है देश का सबसे ज्यादा सोना, अब सरकार ने बनाया ये नया प्लान ?
Udaipur Times, India Gold Mining Policy: देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाये जा रहें हैं। जिसके चलते भारत सोने के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में ही गोल्ड माइनिंग बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए नीति आयोग जल्द ही सोने की खोज और खनन को बढ़ावा देने के लिए एक नया रोडमैप ला सकता है। इसका मकसद देश में मौजूद सोने के भंडार का इस्तेमाल करना और विदेशी बाजारों से सोना खरीदने पर होने वाला खर्च कम करना है।
जानकारी के मुताबिक, खनन के लिए लंबी अवधि के अधिकार देने और नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों की तकनीकी क्षमता के आधार पर रेटिंग करने का सुझाव भी शामिल है। इससे गंभीर और सक्षम निवेशकों को इस सेक्टर में आकर्षित किया जा सकेगा।
इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, खनन परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने, भूवैज्ञानिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे निवेशकों के लिए परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर हो सकती है।
दरअसल, भारत में सोने के खनन की रफ्तार काफी धीमी रही है। इसकी बड़ी वजह पर्याप्त भूवैज्ञानिक आंकड़ों की कमी, सीमित खोज, परियोजनाओं को शुरू करने में लंबा समय और नीलामी से जुड़ी चुनौतियां हैं। कई परियोजनाएं निवेश के लिहाज से भी फायदेमंद नहीं बन पातीं।
मिली जानकारी के अनुसार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने पिछले सप्ताह 'भारत की स्वर्ण खनन नीति: चुनौतियां, सीख और आगे की राह' (India's Gold Mining Policy: Challenges, Learning and the Road Ahead) नाम की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की। इसे पहले इंडिया फाउंडेशन ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से तैयार किया है।
आयोग ने रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशों पर सहमति जताई है।
जानकारी के मुताबिक, भारत के पास करीब 501 से 518 मिलियन टन प्राथमिक गोल्ड ओर यानी सोने वाला अयस्क मौजूद है। इससे लगभग 600 से 607 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बिहार (Bihar gold reserves) की है।
यहां देश के कुल संसाधनों का 44-45% हिस्सा है। राजस्थान में 25% और कर्नाटक में 21% संसाधन हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में करीब 3-3% और झारखंड में 2% संसाधन मौजूद हैं।
घरेलू खनन बढ़ाने की जरूरत का अंदाजा सोने के आयात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया। यह मात्रा 800 टन से ज्यादा रही।