107 गांवों की चमकेगी किस्मत ! 2100 करोड़ रुपये में नए एक्सप्रेसवे के लिए होगा भूमि अधिग्रहण

Udaipur Times, Ganga Expressway:  उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए और यातायात की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 21 सौ करोड़ का बजट अवमुक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार, जल्द ही बिजनौर, चांदपुर और नजीबाबाद में चयनित 107 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। अमरोहा से वाया बिजनौर से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अब बजट आवंटन होने के बाद तेजी से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद जनपद में चहुंमुखी विकास होगा और आसपास के कई राज्यों के लिए आवाजाही भी आसान होगी।

जानकारी के मुताबिक, यूपीडा ने अमरोहा से बिजनौर होते हुए हरिद्वार के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बिजनौर तहसील के 64, चांदपुर तहसील के 34 और नजीबाबाद तहसील के 11 गांवों का चयन किया था। संबंधित तहसीलों ने इन सभी गांवों में आधार वर्ष 1359 फसली के अनुसार कृषि के मालिकाना हक और, सरकारी भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए यूपीडा को भेज दी।

मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद यूपीडा ने जनपद में चयनित गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए 21 सौ करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है। अब बजट आवंटन होने के बाद तेजी से जनपद में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर, प्रशासनिक स्तर पर भूमि के अधिग्रहण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे को विदुरकुटी से जोड़ने के लिए छाछरी मोड़ से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क की लंबाई 11 किमी. होगी और छाछरी मोड़ से दारानगर गंज होते हुए विदुरकुटी तक पहुंचेगी। इस सड़क के निर्माण के बाद दारानगर गंज क्षेत्र के लोग सीधे उत्तराखंड के रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जा सकेंगे। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद जनपद से उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की आवाजाही भी आसान होगी।