यहां पावर प्लांट में लगेगी 660 मेगावाट की चौथी यूनिट, स्थानीय लोगों को रोजगार और बड़ा फायदा

Udaipur Times, Ghatampur Neyveli power plant : नेवेली पावर प्लांट में चौथी यूनिट जोड़ी जाने वाली है। 660 MW की इस नई यूनिट के जुड़ने से, प्लांट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2,640 MW हो जाएगी। इस नई यूनिट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) मांगी है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पावर प्लांट का दौरा किया, ताकि वहां की मौजूदा स्थिति, बिजली उत्पादन, संचालन प्रणालियों और चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया जा सके।

समय-सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष जोर

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इसमें चौथी यूनिट की तैयारियों, परियोजना की उपलब्धियों, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ाने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और तय समय-सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

नेवेली पावर प्लांट के DGM (HR) कौशिक भार ने पुष्टि की कि चौथी यूनिट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फिलहाल एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और जरूरी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद चौथी यूनिट पर काम शुरू हो जाएगा।

नेवेली पावर प्लांट, केंद्र सरकार की 'नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड' (जिसकी 51% हिस्सेदारी है) और राज्य सरकार की 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड' (जिसकी 49% हिस्सेदारी है) का एक संयुक्त उपक्रम है। वर्तमान में, यहां 660 MW की तीन यूनिटें काम कर रही हैं, जिनसे कुल 1,980 MW बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से 93% बिजली राज्य को दी जाती है, जबकि बाकी अन्य राज्यों को भेजी जाती है। 660 MW की चौथी यूनिट जुड़ने से प्लांट की कुल क्षमता 2,640 MW हो जाएगी।

स्थानीय लोगों को रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि पावर प्लांट के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बावजूद, उन्हें रोजगार नहीं मिला है। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया कि स्थानीय निवासियों को तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 

साथ ही, यह अनिवार्य किया गया कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में पहल का समर्थन करने के लिए CSR फंड का उपयोग किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन किसानों ने प्लांट के लिए अपनी जमीन दी है, उनके परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाना चाहिए।