ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार ने दी खुशखबरी ! जानिए कौन लोग उठा सकते हैं इसका लाभ?
Udaipur Times, OPS-Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बड़ा फायदा दिया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे थे।
हाल ही में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुछ योग्य कर्मचारियों को जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का 'एक बार का विकल्प' (one-time option) दिया है। अगर आप जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको यह शानदार मौका नहीं छोड़ना चाहिए।
किन कर्मचारियों को फायदा होगा?
सरकार ने इस बदलाव के लिए साफ नियम बनाए हैं। यह सुविधा सिर्फ़ उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती का विज्ञापन या नोटिफ़िकेशन 24 दिसंबर, 2009 से पहले जारी हुआ था, लेकिन किसी वजह से उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हुई और वे 1 जनवरी, 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए। ऐसे सभी कर्मचारी जो अभी NPS के तहत हैं, वे अब पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
समय सीमा और ज़रूरी शर्तें
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, योग्य कर्मचारियों को 28 दिसंबर, 2026 तक अपना आवेदन ज़रूर जमा करना होगा। सरकार ने साफ़ किया है कि यह 'एक बार का विकल्प' है; एक बार जब कोई कर्मचारी OPS चुन लेता है, तो वह भविष्य में वापस NPS में नहीं जा सकता। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी नियमों और अपनी पात्रता को अच्छी तरह समझ लें।
OPS में बदलने के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले, योग्य कर्मचारी को अपना आवेदन अपने संबंधित DDO (ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफ़िसर) को जमा करना होगा।
2. DDO आवेदन की शुरुआती समीक्षा करेगा और इसे संबंधित HOD (विभाग प्रमुख) या नियुक्ति करने वाले अधिकारी को भेजेगा।
3. HOD से, मामला सीधे संबंधित प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। 4. प्रशासन विभाग कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड, भर्ती प्रक्रिया और नौकरी शुरू करने की तारीख की बारीकी से जांच करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।
4. अगर कर्मचारी पूरी तरह योग्य पाया जाता है, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का ज़रूरी अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
यह फैसला कब मंजूर हुआ?
कर्मचारियों के हित में उठाए गए इस अहम कदम के बारे में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था और बाद में 10 सितंबर, 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे आधिकारिक मंज़ूरी मिल गई। इसी मंज़ूरी के आधार पर अब पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता खुल गया है।
