8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर क्या है नया प्लान ?

Udaipur Times, 8th Pay Commission Update : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने की घोषणा की है। यह समिति कर्मचारियों के वेतनमान, नए पे मैट्रिक्स और वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का गहन अध्ययन कराएगी। इसके बाद राजस्थान के कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा।

क्या करेगी हाई लेवल कमेटी?

सरकार द्वारा गठित की जाने वाली यह समिति वित्तीय विशेषज्ञ समूह (Financial Think Tank) के रूप में काम करेगी। समिति केंद्र के 8वें वेतन आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट और सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन करेगी।

इसके अलावा, आयोग की सिफारिशें लागू होने पर राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन भी किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अतिरिक्त खर्च का संतुलन किस तरह बनाया जाए।

समिति राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के पद और वेतन ग्रेड के अनुसार नया Pay Matrix तैयार करेगी, ताकि मौजूदा वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही नए Fitment Factor पर भी सुझाव दिए जाएंगे।

केंद्र में पहले ही गठित हो चुका है 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है। आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है।

केंद्र सरकार ने आयोग को 18 महीने के भीतर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा दिया है। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तैयार करेंगी।