दादा की संपत्ति में पोते का जन्म से नहीं है कोई हक, पिता को हक मिलने के बाद ही मिलेगा अधिकार, जानिए क्या कहता है कानून

Udaipur Times, A grandson has no right to his grandfather's property by birth: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोते को जन्म से ही अपने दादा की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल जाता; बल्कि, उसका अधिकार तब बनता है जब उसके पिता को उनका हिस्सा मिल जाता है। संपत्ति उत्तराधिकार से जुड़े एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति को उनके 'क्लास-I' (प्रथम श्रेणी के) कानूनी वारिसों के बीच बांटा जाता है, तो पिता को मिलने वाला हिस्सा उनकी निजी (स्व-अर्जित) संपत्ति माना जाता है। इसलिए, पोता जन्म के आधार पर ऐसी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता। जब तक उसके पिता जीवित हैं, तब तक बेटा केवल इस आधार पर संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता कि वह उसके दादा की पैतृक संपत्ति थी।

मामला क्या था?

1997 में, एक नाबालिग बेटे (याचिकाकर्ता) ने अपनी मां के जरिए एक जमीन के टुकड़े में आधा हिस्सा और उस पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया। चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने शुरुआत में उसके पक्ष में बंटवारे का एक प्रारंभिक आदेश (प्रिलिमिनरी डिक्री) दिया था; लेकिन, पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी यह माना कि अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। इसके बाद, बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

धारा 8 के तहत उत्तराधिकार के नियम

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत, अगर किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत बनाए (बिना वसीयत के) हो जाती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके 'क्लास-I' कानूनी वारिसों को मिलती है। जब तक पिता जीवित हैं, तब तक पोता (बेटे का बेटा) इस श्रेणी में सीधा वारिस नहीं माना जाता। इसलिए, दादा की संपत्ति का जो हिस्सा पिता को मिलता है, उस पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उनकी निजी संपत्ति होती है; वे इसे संयुक्त हिंदू परिवार के 'कर्ता' (परिवार की संपत्ति के मुखिया/प्रबंधक) के रूप में नहीं रखते हैं। बंटवारे के बाद, हर वारिस अपने हिस्से का व्यक्तिगत मालिक बन जाता है, और संयुक्त सह-दायित्व (कोपार्सनरी) खत्म हो जाता है।

यह संपत्ति किसकी थी और दावा किसने किया?

 मूल मालिक: दादा; उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके क्लास-I उत्तराधिकारियों को मिल गई।
बंटवारा: 1994 में, एक समझौते के जरिए दादाजी के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया गया।
पिता का हिस्सा: विवादित जमीन पिता को मिली, जो उनकी निजी संपत्ति बन गई।
दावेदार: पिता के बेटे (यानी पोते) ने 1997 में अपनी माँ के जरिए मुकदमा दायर किया।
मांग: जमीन में आधा हिस्सा और उसका कब्ज़ा।
खरीदार: 1997 में, पिता ने वह जमीन दो लोगों को बेच दी।
फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने पोते के उस दावे को खारिज कर दिया कि जन्म से ही उसका संपत्ति में हिस्सा है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा

कानूनी विशेषज्ञ मुरारी तिवारी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए गुजर जाता है, तो उसकी संपत्ति और जायदाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल जाती है। ऐसे मामलों में, मृतक की संपत्ति का बंटवारा 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' में बताई गई उत्तराधिकारियों की श्रेणियों (classes) के आधार पर तय होता है।

श्रेणियों के आधार पर बंटवारा

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, क्लास-I उत्तराधिकारियों में बेटा, बेटी, विधवा (मृतक की पत्नी) और माँ शामिल हैं। इसमें पहले गुजर चुके बेटे या बेटी के बच्चे, और पहले गुजर चुके बेटे की विधवा भी शामिल होती हैं। क्लास-II उत्तराधिकारियों में पिता, पोते-पोतियां (बेटे या बेटी के बच्चे), भाई-बहन, भाई-बहनों के बच्चे और अन्य रिश्तेदार आते हैं। इसी तरह, अगर कोई महिला बिना वसीयत बनाए गुजर जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके पति, बेटों और बेटियों को मिलती है। अगर इनमें से कोई भी न हो, तो संपत्ति का अधिकार पति के उत्तराधिकारियों को, फिर महिला के माता-पिता को, उसके बाद उसके पिता के उत्तराधिकारियों को और अंत में उसकी मां के उत्तराधिकारियों को मिल जाता है। 

हालांकि, अगर मृतक ने अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति (self-acquired property) के लिए कोई वैध वसीयत बनाई है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति (या लोगों) को मिलेगी जिसका नाम वसीयत में लाभार्थी के रूप में है। पैतृक संपत्ति को वसीयत के जरिए नहीं दिया जा सकता; केवल खुद की कमाई हुई संपत्ति को ही वसीयत के जरिए किसी को दिया जा सकता है।

अगर क्लास-I का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो क्लास-II के उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं। अगर क्लास I का कोई एक भी उत्तराधिकारी है, तो संपत्ति पर उसका अधिकार होगा। अगर क्लास I का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो संपत्ति क्लास II के उत्तराधिकारियों के बीच बांट दी जाएगी।