हरियाणा सरकार यहां बनाने जा रही दो नए सेक्टर, लेकिन किसानों की जमीन के बदले मांग ने उड़ा दिए होश

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हरियाणा सरकार यहां बनाने जा रही दो नए सेक्टर, लेकिन किसानों की जमीन के बदले मांग ने उड़ा दिए होश

Udaipur Times, Two new sectors in Gohana : गोहाना के नियोजित विस्तार के तहत दो नए सेक्टर विकसित करने की पहल शुरू की गई है। सेक्टर-12 और सेक्टर-13A को विकसित करने के लिए लगभग 250 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। इसके लिए, राजस्व विभाग ने 'ई-भूमि' पोर्टल के जरिए बरौता, नगर, सिकंदरपुर माजरा और गढ़ी गांवों के किसानों से ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। 

किसानों ने अपनी ज़मीन के बदले ₹8 करोड़ प्रति एकड़ की मांग की

नगर और गढ़ी गांवों के कई किसानों ने पोर्टल के ज़रिए अपनी ज़मीन देने पर सहमति दे दी है। किसानों ने अपनी ज़मीन के बदले ₹8 करोड़ प्रति एकड़ की मांग की है। ज़मीन का अधिग्रहण होने के बाद, HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) इन सेक्टरों का विकास करेगा।

किसानों की मांग मौजूदा कलेक्टर रेट से कई गुना ज्यादा 

इन दो सेक्टरों को विकसित करने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब जमीन उपलब्ध हो जाए। यह पहल गोहाना में नए रिहायशी इलाकों के साथ-साथ सड़कों, सीवरेज, पीने के पानी की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ करेगी। ज़मीन की कीमत को लेकर किसानों और संबंधित विभाग के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की ₹8 करोड़ प्रति एकड़ की मांग मौजूदा कलेक्टर रेट से कई गुना ज्यादा है।

किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जमीन की कीमत तय करना इस प्रोजेक्ट का एक अहम पहलू होगा। अधिकारियों के अनुसार, काम तभी आगे बढ़ सकता है जब किसानों के साथ कोई समझौता हो, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। HSVP ने गोहाना में अपनी मौजूदा ज़मीन पर सेक्टर 13 और 14 का विकास पहले ही शुरू कर दिया है। ऐसे में, अगर नए सेक्टरों के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो शहर के नियोजित विस्तार को और गति मिल सकती है।

सेक्टर 13 और 14 में विकास कार्य पहले ही शुरू 

HSVP अपनी जमीन पर सेक्टर 13 और 14 विकसित कर रहा है और अभी बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम चल रहा है। इन इलाकों में सीवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। इन सेक्टरों के विकास के बाद, सेक्टर 12 और 13A के लिए प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण गोहाना के नियोजित शहरी विस्तार को और आसान बना देगा।

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