हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! सरकारी मकान किराए पर दिए तो होगी सख्त कार्रवाई

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को चंडीगढ़ में आवंटित सरकारी मकानों के दुरुपयोग, विशेषकर सबलेटिंग (किराये पर देने) की बढ़ती शिकायतों पर सरकार सख्त हो गई है। 

ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से स्व-प्रमाणण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) लिया जाएगा, जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। अनदेखी कर रहे कर्मियों विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के निर्देशों के अनुसार हर आवंटी को प्रमाणित करना होगा कि उसने आवंटित सरकारी आवास किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया है। वह स्वयं रह रहा है। Haryana News

यूटी चंडीगढ़ की हाउस अलाटमेंट कमेटी के सचिव ने सरकार को अवगत कराया है कि कर्मचारियों को जनरल पूल से आवंटित सरकारी आवासों में सबलेटिंग, अनाधिकृत कब्जे, दुरुपयोग तथा विना अनुमति किए निर्माण संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।