यहां बनने जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र, 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
Udaipur Times, Investment proposals worth ₹3,611 crore received : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बन रहा 'टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन', टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पहले चरण के पूरी तरह भर जाने के बाद, अब दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके लिए कुल 450 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है।
भोपाल के ताज लेकफ्रंट होटल में आयोजित 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान, 25 निवेशकों को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (इरादा पत्र) सौंपे गए। इनमें से एक निवेशक मध्य प्रदेश का है, जबकि 24 अन्य राज्यों से हैं। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के पहले चरण में, निवेशक 3,611 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं, जिससे 15,259 युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
सिंधिया: 2030 तक हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "पिछले 12 वर्षों में टेलीकॉम सेक्टर में आया बदलाव दुनिया के लिए एक मिसाल है। जहाँ पहले भारत 4G के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे था, वहीं 5G में हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। अब 2030 तक, भारत 6G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत इस दिशा में पहले से ही पेटेंट हासिल कर रहा है।" सिंधिया ने यह भी बताया कि देश में मोबाइल यूज़र्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।
5,000 नौकरियां पैदा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश
2014 से पहले, देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे; अब यह संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ हो गए हैं। 4G कनेक्टिविटी अब देश के 99% गांवों और हर ज़िले तक पहुँच चुकी है। वर्तमान में, भारत में 500 मिलियन (50 करोड़) 5G उपयोगकर्ता हैं। देश 6G इंटरनेट तकनीक के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
TMZ के दूसरे चरण में क्या-क्या शामिल होगा?
TMZ (टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन) को एक व्यापक पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कंपोनेंट्स, कनेक्टिविटी, कोर सिस्टम और वायरलेस तकनीक से लेकर टेस्टिंग और एक्सपोर्ट तक सब कुछ शामिल है।
TMZ के पहले चरण में 170 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी। इस चरण के लिए 50 आवेदकों में से 25 निवेशकों को चुना गया था।
TMZ के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है।
TMZ में ₹493 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इस सुविधा में 2 प्रयोगशालाओं के अंतर्गत 8 टेस्टिंग डोमेन होंगे।
TMZ के पहले चरण से सालाना ₹1,800 करोड़ का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है, जिससे GST कलेक्शन में हर साल ₹500 करोड़ का योगदान मिलेगा।
TMZ के पहले चरण के पूरा होने से इंजीनियरिंग, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 3,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
इसके अलावा, 45,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।
देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 1 बिलियन (100 करोड़) को पार कर गई है। साथ ही, देश में डेटा की कीमत ₹270 प्रति GB से घटकर ₹8.5 प्रति GB हो गई है। ग्वालियर में स्थित TMZ के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस शहर की 150 साल पुरानी औद्योगिक विरासत है। "उनके पूर्वज, माधव महाराज ने ग्वालियर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया था।"
मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की: "MP" का अर्थ है "मेगा प्रोजेक्ट्स, मोर प्रॉफिट" (बड़े प्रोजेक्ट, ज़्यादा मुनाफ़ा)
कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा होगा। इन 1,000 दिनों में से, राज्य सरकार ने 432 दिन विशेष रूप से उद्योग और निवेश को समर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि TMZ (औद्योगिक क्षेत्र) के लिए जुलाई में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे; पहला चरण केवल चार महीनों में पूरा हो गया, और अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरा चरण 450 एकड़ में फैला होगा, जिसके लिए राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि मिलेगी। TMZ के लिए 700 एकड़ से अधिक भूमि के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
राज्य सरकार यहां केवल 1 रुपये के प्रीमियम पर जमीन उपलब्ध करा रही है
प्रोत्साहन के तौर पर 30 वर्षों के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर का वार्षिक लीज किराया और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट दी जा रही है। इसके अलावा, 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगों के लिए राह आसान बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 2,700 से अधिक नियमों की जटिलताओं को खत्म किया है और 925 अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर दिया है। नतीजतन, राज्य की GDP वृद्धि 11% से अधिक हो गई है और औद्योगिक विकास दर 24% को पार कर गई है।