6448 गांवों की बदलेगी तस्वीर ! 410 KM नया रेल ट्रैक मंजूर, जाने सरकार के बड़े फैसले ?

Udaipur Times, Decision on DA of employees in Modi cabinet : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई। हालांकि, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, सरकार ने रेल मंत्रालय के तहत चार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने की घोषणा की। इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है।

410 किलोमीटर नया रेल ट्रैक

इस पहल से देश के रेल नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर नया ट्रैक जुड़ेगा, जिसे 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंज़ूर किए गए रेल प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और भद्रक/रानीताल (ओडिशा) के बीच 173 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण और भद्रक और हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, गुमिडीपुंडी (आंध्र प्रदेश) और गुडूर (तमिलनाडु) के बीच 90 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी लाइन बिछाने, और कटक और पारादीप (ओडिशा) के बीच 72 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को भी मंज़ूरी दी गई है।

6,448 गांवों में रहने वाली करीब 60 लाख आबादी को सीधा फ़ायदा

ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ ज़िलों से होकर गुज़रेंगे, जिससे लगभग 6,448 गांवों में रहने वाली करीब 60 लाख आबादी को सीधा फ़ायदा होगा। ये फ़ैसले पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से भी अहम हैं। इनसे माल ढुलाई आसान हो जाएगी, जिससे सालाना लगभग 13 करोड़ लीटर ईंधन आयात की बचत होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आएगी।

इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में लगभग 65 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी - यह पर्यावरण पर पड़ने वाला ऐसा असर है जो 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी DA में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो जुलाई से लागू होनी है।