8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बड़ी मांग, 6% इंक्रीमेंट का सुझाव दिया गया है, DA का 50% बेसिक में जोड़ने का प्रस्ताव

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8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बड़ी मांग, 6% इंक्रीमेंट का सुझाव दिया गया है, DA का 50% बेसिक में जोड़ने का प्रस्ताव

8th Pay Commission : देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे भत्तों में संशोधन, तथा स्वास्थ्य सुविधाओं और छुट्टियों से जुड़े फैसले—ये सभी मई 2027 तक सरकार को सौंपी जाने वाली सिफारिशों पर निर्भर करेंगे। इस आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था, और अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए दिए गए 18 महीने के समय का 70% हिस्सा पहले ही बीत चुका है। इस बीच, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने आयोग को एक नया ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई मांगें और सुझाव शामिल हैं।

BPMS के ज्ञापन में कुछ अहम मांगें शामिल हैं, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को 3% से बढ़ाकर 6% करना, महंगाई भत्ते (DA) के 50% हिस्से को मूल वेतन (बेसिक पे) में मिलाना, और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करना।

यूनियन ने 30 साल की सेवा अवधि के दौरान कम से कम पांच वित्तीय लाभ (फाइनेंशियल एडवांसमेंट) देने, जोखिम भत्ता (रिस्क अलाउंस) बढ़ाने और छुट्टियों से जुड़े नियमों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा है। यह ज्ञापन 18 नवंबर 2026 को आयोग को सौंपा गया था।

कर्मचारी वेतन ढांचे में बदलाव की मांग

BPMS ने रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों, साथ ही फार्मासिस्ट, सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति ढांचे में सुधार की मांग की है।

यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि कर्मचारियों द्वारा ली गई तीन साल की तकनीकी ट्रेनिंग को उनके शुरुआती वेतन (एंट्री-लेवल पे) का निर्धारण करते समय उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता और ट्रेनिंग उनके वेतन ढांचे में झलकनी चाहिए।

वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) मिलती है। BPMS ने इसे बढ़ाकर 6% करने का अनुरोध किया है। यूनियन का तर्क है कि महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए, मौजूदा वेतन वृद्धि नाकाफी है। इसके अलावा, यूनियन ने न्यूनतम वेतन तय करने के तरीके में बदलाव की मांग की है। 

उनका कहना है कि वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों, जरूरी चीजों की बाजार कीमतों, भारतीय श्रम सम्मेलन (इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस) द्वारा तय किए गए मानकों और 'एकरॉयड फॉर्मूले' (Aykroyd formula) को आधार बनाया जाना चाहिए। यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच का अनुपात 10:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

DA का 50% हिस्सा मूल वेतन (बेसिक पे) में मिलाने का प्रस्ताव

BPMS ने मांग की है कि संशोधित वेतन और पेंशन ढांचे को अंतिम रूप देने से पहले, मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) का 50% हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में मिला दिया जाए।

इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है और उसे 50% DA मिल रहा है, तो इस प्रस्ताव के तहत उसके मूल वेतन में ₹25,000 और जुड़ जाएंगे। हालांकि, यह सिर्फ एक उदाहरण है; सरकार ने अभी तक DA को मूल वेतन में मिलाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।

यूनियन का मानना ​​है कि वेतन ढांचे में महंगाई के असर को शामिल करने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और पेंशन में समानता की मांग

पेंशन के मुद्दे पर, BPMS ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की है।

यूनियन का कहना है कि सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद कर्मचारियों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करते समय सबके साथ समान व्यवहार किया जाए।

30 साल के करियर में पांच वित्तीय लाभ (फाइनेंशियल एडवांसमेंट)

BPMS ने 'मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (MACP) योजना में भी बदलाव की मांग की है। यूनियन चाहती है कि 30 साल की सेवा के दौरान कर्मचारियों को कम से कम पांच बार वित्तीय लाभ (फाइनेंशियल एडवांसमेंट) मिलें। इसका मकसद उन कर्मचारियों को वित्तीय फायदा पहुंचाना है, जिन्हें लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद नियमित प्रमोशन नहीं मिल पाता है। 

₹10,000 का जोखिम भत्ता और ₹1 करोड़ का मुआवजा

रक्षा प्रतिष्ठानों में खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, BPMS ने जोखिम भत्ते को बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, संगठन ने मांग की है कि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जानलेवा दुर्घटना में मृत्यु होने पर, उसके परिवार को ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया पेमेंट) दी जाए।

यूनियन की अन्य प्रमुख मांगें

बच्चों के शिक्षा भत्ते (एजुकेशन अलाउंस) को पोस्टग्रेजुएट (PG) स्तर तक बढ़ाया जाए।

CGHS (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत दिए जाने वाले योगदान को खत्म किया जाए।

यूनिफॉर्म और मरीज की देखभाल (पेशेंट केयर) से जुड़े भत्तों में बढ़ोतरी की जाए।

कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) को बढ़ाकर 12 दिन किया जाए।

पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) को बढ़ाकर 45 दिन किया जाए।

महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी (मेंस्ट्रुअल लीव) का प्रावधान हो।

पदोन्नति (प्रमोशन) और आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव

यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि पदोन्नति केवल खाली पदों की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए; बल्कि कर्मचारी की सेवा अवधि, योग्यता, कार्य-प्रदर्शन और अनुभव को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यूनियन ने प्रस्ताव दिया है कि LDC (लोअर डिवीजन क्लर्क), स्टोर से जुड़े पदों, स्टेनोग्राफर और राजभाषा कैडर जैसे पदों पर होने वाली पदोन्नतियों में, योग्य मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए 50% आरक्षण रखा जाए।

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