प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, अब घर बैठे मिलेगी ये खास सुविधा

Udaipur Times, Property registration rules : सरकार दिल्ली के निवासियों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस कदम के बाद, लोग राजधानी में किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं। इस पहल के तहत, लंबी लाइनों से बचने के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। 

रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब उस अनिवार्य नियम को खत्म करने की योजना बना रहा है जिसके तहत प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन केवल उसी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना होता था जो किसी खास इलाके के लिए तय किया गया हो। यह प्रस्ताव जल्द ही दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिससे लोग अपना काम किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा सकेंगे।

घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा

सरकार घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा पर भी काम कर रही है। इस सिस्टम के तहत, आवेदक घर से बाहर निकले बिना मोबाइल फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। सब-रजिस्ट्रार को बस कुछ मिनटों में डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल साइन करने होंगे, जिसके बाद उन्हें खरीदार के डिजीलॉकर (DigiLocker) में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

अनधिकृत कॉलोनियों में लागू होंगे नए सर्कल रेट

राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में जल्द ही नए सर्कल रेट लागू किए जाएंगे। सरकार ने सर्कल रेट में लंबे समय से लंबित बदलाव का काम पूरा कर लिया है और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। मंगलवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत, मुख्यमंत्री ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ₹25 करोड़ की लागत वाली सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

इस मौके पर दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नजफगढ़ की MLA नीलम कृष्ण पहलवान और अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इलाके की छह अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में ₹33 करोड़ से अधिक की लागत वाली दस विकास परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य निवासियों को बेहतर सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, सीवेज मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। DDA जल्द ही 

रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने पिछले साल अगस्त में 50 साल पुराने दो-मंज़िला फ़्लैट्स के पुनर्निर्माण और रीडेवलपमेंट के लिए एक समान पॉलिसी को मंज़ूरी दी थी। इस सिलसिले में, अलग-अलग सोसायटियों के रेजिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (RWA) के प्रतिनिधि DDA अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। रोहिणी फ़ेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को DDA अधिकारियों से मुलाक़ात की।

प्रतिनिधियों ने बताया कि बैठक में 1,200 कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के रीडेवलपमेंट और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि DDA इन सोसायटियों के रीडेवलपमेंट के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करेगा। सोसायटियों के लिए रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।