8वां पे कमीशन लागू होते ही इन कर्मचारियों को मिलेंगे 14 लाख रुपये, यहां जानिए पूरा गणित ?
Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग के खत्म होने के अगले ही दिन से नए वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन और भत्ते मिलने चाहिए। लेकिन असल में, नए वेतन आयोग के वेतन को लागू करने में महीनों या सालों तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कई संबंधित पक्षों के साथ बातचीत और सरकार के सबसे ऊंचे स्तरों से मंज़ूरी लेने जैसी लंबी प्रक्रिया शामिल होती है। इन देरी के बावजूद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उन महीनों का बकाया (एरियर) मिल जाता है, जिनका उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था।
उदाहरण के लिए, अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जून 2027 में नोटिफ़ाई होती है, तो कर्मचारियों को 18 महीने की देरी का एरियर मिलेगा। अगर नोटिफ़िकेशन बाद में जारी होता है, तो ज़्यादा समय का एरियर मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि अलग-अलग फ़िटमेंट फ़ैक्टर के आधार पर लेवल 4-7 के कर्मचारियों को कितना एरियर मिल सकता है?
पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर
ज़्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी के हिस्से के तौर पर बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) मिलता है। लेकिन क्या उन्हें इन सभी हिस्सों के लिए एरियर मिलता है?
8वें वेतन आयोग में बेसिक पे पर एरियर
फिटमेंट फ़ैक्टर कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे पर लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी पर एरियर मिलता है। 18 महीने की देरी का मतलब है 18 महीने का बेसिक सैलरी एरियर।
8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) पर एरियर
सरकार साल में दो बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर DA की घोषणा करती है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से साल में दो बार DA को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन सरकार इस पर कोई एरियर नहीं देती है।
8वें वेतन आयोग में HRA का एरियर
सरकार हर वेतन आयोग में HRA की दरें तय करती है। 7वें वेतन आयोग के तहत, Z, Y और X-कैटेगरी के शहरों के लिए ये दरें बेसिक पे का क्रमशः 8%, 16% और 24% थीं, लेकिन जनवरी 2024 में DA के 50% तक पहुंचने पर ये दरें बढ़कर क्रमशः 10%, 20% और 30% हो गईं। HRA बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत हिस्सा होता है और नए वेतन आयोग में बेसिक पे के बदलने पर यह अपने आप बढ़ जाता है। पुराने तौर-तरीकों से पता चलता है कि सरकार HRA के लिए एरियर नहीं देती है।
8वें वेतन आयोग में ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर एरियर
हर वेतन आयोग में ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) की रकम तय होती है, लेकिन DA बढ़ने के साथ यह भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का तय TPTA 1,800 रुपये है, तो उन्हें 1,800 रुपये+ 1,800 रुपये का DA (%) मिलेगा। चूंकि DA बढ़ने पर TPTA की रकम भी बढ़ती है, इसलिए सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर एरियर नहीं देती है।
इसलिए, बेसिक पे वह हिस्सा है जिसके लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एरियर मिलता है। लेकिन कितना? आइए लेवल 4-7 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान देखते हैं, यह मानते हुए कि 8वें वेतन आयोग में 20 महीने की देरी होगी।
2.0 फिटमेंट फ़ैक्टर पर लेवल 4-7 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर
लेवल मौजूदा बेसिक (₹) संशोधित बेसिक (₹) बेसिक में बढ़ोतरी (₹) 20 महीनों का एरियर (₹) बढ़ोतरी का मल्टीपल
4 25,500 51,000 25,500 5,10,000 20
5 29,100 58,200 29,100 5,82,000 20
6 35,400 70,800 35,400 7,08,000 20
7 44,900 89,800 44,900 8,98,000 20
2.15 फिटमेंट फ़ैक्टर पर लेवल 4-7 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर
लेवल मौजूदा बेसिक (₹) संशोधित बेसिक (₹) बेसिक में बढ़ोतरी (₹) 20 महीनों का बकाया (₹) बढ़ोतरी का मल्टीपल
4 25,500 54,825 29,325 5,86,500 23
5 29,100 62,565 33,465 6,69,300 23
6 35,400 76,110 40,710 8,14,200 23
7 44,900 96,535 51,635 10,32,700 27
2.28 फिटमेंट फ़ैक्टर पर लेवल 4-7 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर
लेवल मौजूदा बेसिक (₹) संशोधित बेसिक (₹) बेसिक में बढ़ोतरी (₹) 20 महीनों का एरियर (₹) बढ़ोतरी का मल्टीपल
4 25,500 58,140 32,640 6,52,800 26
5 29,100 66,348 37,248 7,44,960 26
6 35,400 80,712 45,312 9,06,240 26
7 44,900 1,02,372 57,472 11,49,440 30
2.57 फिटमेंट फ़ैक्टर पर लेवल 4-7 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित एरियर
लेवल मौजूदा बेसिक (₹) संशोधित बेसिक (₹) बेसिक में बढ़ोतरी (₹) 20 महीनों का एरियर (₹) बढ़ोतरी का मल्टीपल
4 25,500 65,535 40,035 8,00,700 31
5 29,100 74,787 45,687 9,13,740 31
6 35,400 90,978 55,578 11,11,560 31
7 44,900 1,15,393 70,493 14,09,860 36
हालांकि, ये सिर्फ़ अनुमान हैं; लेवल 4-7 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एरियर की असली रकम तभी पता चलेगी जब सरकार दरों की घोषणा करेगी।