हजारों जमीन मालिकों को मिलेगी राहत, जमीन की रजिस्ट्री रोकने वाला कानून हो सकता है रद्द ?

Udaipur Times, Law halting land registration in Jharkhand struck down: झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि और संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 'पंजीकरण अधिनियम, 1908' (Registration Act, 1908) की धारा 22A को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया है। यह प्रावधान 'बिहार संशोधन अधिनियम, 1991' के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसे बाद में झारखंड ने भी अपना लिया था। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान के तहत 26 अगस्त, 2015 को जारी एक अधिसूचना को भी खारिज कर दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने उप-पंजीयकों (Sub-Registrars) या पंजीकरण विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा इस प्रावधान के आधार पर पारित सभी आदेशों को भी रद्द कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनाक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला 4 नवंबर, 2026 को सुनाया। यह फैसला कौशलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका (WPC संख्या 1539/2016) के जवाब में आया है। यह आदेश 6 नवंबर को अपलोड किया गया था। याचिकाकर्ता ने धारा 22A की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ इसके तहत जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अंकित विशाल ने न्यायालय को बताया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा 1 मई, 2025 को WPC संख्या 5088/2018 और उससे जुड़े मामलों में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है। राज्य सरकार के वकील ने स्वीकार किया कि वर्तमान मामला उसी फैसले के दायरे में आता है; हालांकि, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2025 के उस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक उस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।

अपने फैसले में, खंडपीठ ने राजस्थान राज्य बनाम बसंत नाहटा (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया। उस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम में किए गए एक समान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था।

 'सार्वजनिक नीति' (पब्लिक पॉलिसी) के आधार पर कार्यपालिका को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकतीं

उच्च न्यायालय ने कहा कि 'सार्वजनिक नीति' की अवधारणा अस्पष्ट और अनिश्चित है, और इसे सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 'सार्वजनिक नीति' की व्याख्या करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को मनमाने फैसले लेने की शक्ति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, विधायी नीति का संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना आवश्यक है और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

इन्हीं आधारों पर, खंडपीठ ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A को रद्द कर दिया, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के विपरीत थी। नतीजतन, 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और इस प्रावधान के तहत पंजीकरण विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी आदेश जिसमें 17 फरवरी 2016 को याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित आदेश भी शामिल है जो रद्द कर दिए गए। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अन्य मुद्दों को भविष्य में विचार के लिए खुला छोड़ दिया।

धारा 22A में क्या प्रावधान था?

'बिहार संशोधन अधिनियम, 1991' के माध्यम से 'पंजीकरण अधिनियम, 1908' में धारा 22A जोड़ी गई थी; बाद में झारखंड ने भी इस प्रावधान को अपना लिया। इसके तहत राज्य सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह 'आधिकारिक राजपत्र' (Official Gazette) में अधिसूचना जारी करके किसी भी दस्तावेज या दस्तावेजों की किसी श्रेणी के पंजीकरण को 'सार्वजनिक नीति के विरुद्ध' घोषित कर सके।

इस धारा के अंतर्गत, पंजीकरण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह ऐसी अधिसूचना के दायरे में आने वाले किसी भी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार कर दे। दूसरे शब्दों में, यदि सरकार भूमि या संपत्ति से जुड़े किसी दस्तावेज को 'सार्वजनिक नीति के विरुद्ध' घोषित कर देती थी, तो उप-पंजीयक (Sub-Registrar) को उसका पंजीकरण करने से रोक दिया जाता था। इसी प्रावधान के आधार पर 26 अगस्त, 2015 को झारखंड में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

इससे भूमि मालिकों को क्या लाभ होगा? 

धारा 22A और 26 अगस्त, 2015 की अधिसूचना को रद्द किए जाने के बाद, राज्य सरकार और पंजीकरण अधिकारी अब केवल इस प्रावधान के आधार पर भूमि या संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण को नहीं रोक सकते। पंजीकरण से इनकार करने का आधार जो पहले इस धारा के तहत रखी गई 'प्रतिबंधित' (restricted) भूमियों की सूची पर निर्भर था जो अब समाप्त हो गया है।

इसका असर 9 नवंबर, 2026 के एक अन्य उच्च न्यायालय के आदेश में भी देखने को मिला। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने NGDRS (नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पोर्टल से प्रतिबंधित भूमियों की सूची को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि धारा 22A और उसके तहत जारी अधिसूचना को पहले ही रद्द किया जा चुका है, इसलिए इस सूची को बनाए रखने या पंजीकरण रोकने के लिए इसे आधार के रूप में इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने राज्य के सभी उप-पंजीयकों को यह भी निर्देश दिया कि वे उन हस्तांतरण दस्तावेजों (transfer documents) का पंजीकरण करें जो 'पंजीकरण अधिनियम, 1908' और 'बिहार पंजीकरण नियम, 1937' की शर्तों को पूरा करते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी भी भूमि का पंजीकरण बिना जांच-पड़ताल या कानूनी आवश्यकताओं का पालन किए किया जा सकता है; पंजीकरण से जुड़े सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करना अभी भी अनिवार्य है। इसके अलावा, किसी दस्तावेज़ का पंजीकरण करा लेने मात्र से खरीदार को वैध कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता, और न ही इससे विक्रेता के स्वामित्व में मौजूद कोई कमी दूर होती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्राधिकरण की भूमिका केवल दस्तावेज़ों के पंजीकरण तक ही सीमित है; इसमें स्वामित्व अधिकारों से जुड़े विवादों का न्यायिक निर्णय करना शामिल नहीं है।