हरियाणा में बनेंगे तीन रेलवे स्टेशन ! नए रेल कॉरिडोर का सर्वे हुआ पूरा, देखें रूट प्लान ?
Udaipur Times, Haryana Railway news : हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दक्षिण हरियाणा के रेल नेटवर्क को मजबूती देने वाले फर्रुखनगर-लोहारू रेल कॉरिडोर को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, चरखी दादरी जिले में प्रस्तावित रेलमार्ग का दूसरे चरण का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा कर लिया गया है। रेलवे टीमों ने निहालगढ़, बेरला, कान्हड़ा सहित कई गांवों में पहुंचकर मशीनों से रूट सर्वे और निशानदेही की। योजना के तहत जिले में निमली, तिवाला और निहालगढ़ में तीन रेलवे स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अब रेलवे विभाग परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), लागत का एस्टीमेट और रेट ऑफ रिटर्न (आरओआर) निर्धारित करने की प्रक्रिया में जुट गया है।
जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित रेल लाइन साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे गढ़ी हरसरू-फर्रुखनगर-झज्जर-दादरी-लोहारू तक विकसित करने की योजना है। इस रेल कॉरिडोर के बनने से दक्षिण हरियाणा के कई क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से सीधा जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रेलवे टीमों की ओर से किए गए सर्वे और निशानदेही को परियोजना की आगामी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन स्टेशनों के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को रेल यातायात की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे टीमों द्वारा झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू रेलखंड के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इस दौरान रूट सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, स्टेशन सर्वे और डीजीपीएस सर्वे सहित अन्य जरूरी तकनीकी कार्य किए गए। अब रेलवे विभाग डीपीआर तैयार करने, परियोजना की अनुमानित लागत का आकलन करने और आरओआर निर्धारित करने की दिशा में काम कर रहा है।
बताया जा रहा है की इस रेल कॉरिडोर के बनने से जिले के उद्योग, कृषि और व्यापार क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा हो चुका है और अब इसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह और विधायक सुनील सांगवान के प्रयासों से योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि एक हजार करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजना को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिलती है, जबकि इससे अधिक लागत होने पर प्रधानमंत्री की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है।