लघु उद्योग भारती प्रतिनिधि मण्डल ने आज अपर खान सचिव, खान निदेशक सहित अन्य अधिकारियों से मिल कर ट्रांजिट परमिट व्यवस्था को मूल इनवाॅइस ही शामिल माना जा कर अलग व्यवस्था को समाप्त किये जाने की मांग की।

लघु भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र डांगी ने बताया कि ब्यावर इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोयल, सयुंक्त सचिव नटवर लाल अजमेरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रान्तीय कार्यकिरिणी सदस्य अजय खंडेलवाल व आलोक गोयल, सचिव सचिन नाहर ने खान एव भू विज्ञान निदेशक डी.एस. मारू, खान मंत्री के ओएसडी नरेश गोयल, अपर खान सचिव ललित कुमार, खान विभाग के शक्तावत से भेंट कर ट्रांजिट परमिट व्यवस्था को मूंल बिल व इनवॉइस में ही शामिल मान कर अलग से व्यवस्था समाप्ति की मांग करते हुए इसके लाभ बतायें। खान एव भू विज्ञान निदेशक डी.एस. मारू, अपर सचिव ललित कुमार तथा मंत्री के ओएसडी नरेश गोयल प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों पर उच्च स्तरीय मन्त्रणा कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया तथा आयकर विभाग व सरकार को सुझाव भेजने हेतु सहमति बतायी। ट्रांजिट परमिट पर तुरंत राहत दिलानें हेतु अधिकृत प्रधान खान सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा के बाहर होने से उनसे बाद में मिलने का निश्चय किया गया।

राजस्थान मिनरल उद्याोग संघ की राज्य से कच्चे खनिज के बाहर जाने और रोक की मांग पर भी राजस्थान माइनर मिनरल रूल्स में बदलाव हेतु सरकार को सुझाव भेजने हेतु खान एवं विज्ञान निदेशक मारु ने भरोसा दिया।

प्रदूषण विभाग द्वारा कनसेन्ट टू आॅपरेट के नए व नवीकरण हेतु आवेदनों की स्वीकृति के लिए जोड़ी गयी नई शर्त को हटाने बाबत शासन सचिव सुबोध अग्रवाल से निवेदन कर पट्टाधारियों की सहमति बात लिखत की जरूरत की आवश्यकता में छूट देने हेतु प्रार्थना दी जिन्होंने जल्द निर्णय का आश्वासन दिया।