यहां बनने जा रहे हैं दो बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जानिए किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा ?

Udaipur Times, Sonepur and Bhagalpur-Munger : बिहार में दो बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना के साथ ही, हज़ारों किसानों की जमीन और उसकी कीमत से जुड़े मुद्दे अहम हो गए हैं। सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर इलाके में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए कुल 7,373 एकड़ ज़मीन लेने की तैयारी चल रही है। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्य सवाल यह है कि ज़मीन की कीमत कैसे तय होगी और किसानों को कितना मुआवज़ा मिलेगा। 

अधिकारियों के मुताबिक, अधिग्रहण का काम 'बिहार रैयती जमीन खरीद नीति, 2020' के नियमों के तहत किया जाएगा। कीमतें ज़मीन खरीद समितियों और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर तय की जाएंगी। प्रशासन पहले ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और फिर ज़मीन मालिकों (रैयतों) से बातचीत के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। अभी ज़मीन की अंतिम कीमत या किसानों को दिए जाने वाले मुआवज़े की रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सोनपुर एयरपोर्ट के लिए 4,228 एकड़ जमीन

सारण ज़िले में प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट के लिए लगभग 4,228 एकड़ ज़मीन की पहचान की गई है। इस प्रोजेक्ट के दायरे में सोनपुर और दरियापुर प्रशासनिक ब्लॉक के 26 मौज़े (राजस्व गाँव) शामिल किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 14,224 ज़मीन मालिक और उनके ज़मीन के रिकॉर्ड (जमाबंदी) शामिल हैं। 

असल खरीद से पहले, प्लॉट की जानकारी, मालिकाना हक और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की जांच करना ज़रूरी होगा। इसके बाद, ज़मीन मालिकों से बातचीत करके कीमत तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इतने बड़े इलाके में ज़मीन अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक तालमेल और ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच अहम भूमिका निभाएगी।

भागलपुर-मुंगेर में 3,145 एकड़ जमीन की जरूरत

भागलपुर-मुंगेर इलाके में प्रस्तावित अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगभग 3,145 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट में 14 मौज़े और लगभग 12,000 ज़मीन मालिकों की ज़मीनें शामिल होंगी। इस काम के लिए भागलपुर सदर, सुल्तानगंज, मुंगेर सदर, तारापुर और बरियारपुर प्रशासनिक क्षेत्रों (अंचलों) में ज़मीन के टुकड़ों की पहचान की गई है। 

चूंकि ज़मीन अलग-अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, इसलिए इस प्रक्रिया के मुख्य चरणों में ज़मीन के रिकॉर्ड का मिलान करना, मालिकाना हक की पुष्टि करना और रैयतों (ज़मीन मालिकों) के साथ बातचीत करना शामिल होगा।

अंतिम दरें अभी तय नहीं हुई 

दोनों एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की कीमतें तय प्रक्रिया के अनुसार तय की जाएंगी। संबंधित ज़मीन खरीद समितियां और सक्षम अधिकारी तय दिशानिर्देशों के अनुसार काम करेंगे। किसानों को मिलने वाली असल रकम ज़मीन की जानकारी और तय मूल्यांकन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। 

प्रति एकड़ या प्रति कट्ठा कोई अंतिम दर अभी घोषित नहीं की गई है; इसलिए, अभी यह बताना मुश्किल है कि किसान को ठीक-ठीक कितना पैसा मिलेगा। ज़मीन मालिकों के लिए खरीद से पहले दरों और अन्य संबंधित शर्तों के बारे में स्पष्टता बहुत ज़रूरी होगी।

आपसी सहमति से जमीन खरीदने की योजना

सरकार किसानों के साथ सीधी बातचीत के ज़रिए ज़मीन खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए, सबसे पहले संबंधित ज़मीन के टुकड़ों और उनके मालिकों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। अगर कीमत और खरीद को लेकर आपसी सहमति बन जाती है, तो अधिग्रहण की प्रक्रिया मौजूदा नीति के तहत आगे बढ़ेगी। अगर सहमति नहीं बनती है, तो लागू कानूनों के तहत ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता अपनाया जा सकता है। नतीजतन, ज़मीन की कीमतों पर बातचीत दोनों प्रोजेक्ट्स की प्रगति का एक अहम पहलू होगा।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी

ज़मीन खरीद और संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक कंसल्टेंसी एजेंसी चुनने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कामों में मदद करेगी और ज़मीन की जानकारी जुटाने, संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और प्रक्रिया में तालमेल बिठाने जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाएगी। हालांकि, ज़मीन की कीमतें तय करने का अधिकार पूरी तरह से तय समितियों और सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाएगा।

 ज़मीन अधिग्रहण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का सबसे अहम कदम

सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में एयरपोर्ट बनने से बिहार में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, जमीन खरीदने और ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन अधिग्रहण करने से जुड़े ज़रूरी कदम पहले पूरे करने होंगे।

इस प्रक्रिया में हज़ारों ज़मीन मालिकों के साथ बातचीत, ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच और कीमत तय करना शामिल होगा। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन हासिल करने की तैयारी अभी चल रही है। किसानों को मिलने वाले मुआवज़े की रकम और ज़मीन खरीदने का काम पूरा होने की समय-सीमा के बारे में जानकारी तभी साफ़ हो पाएगी, जब सरकारी दरें घोषित हो जाएंगी और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पूरी हो जाएगी।