उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ‘‘एम-सैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा प्रदान किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है।

यूसीसीआई के अध्यक्ष  कोमल कोठारी ने बताया कि उद्योग और खनन व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों के लिए स्वर्णिम उपहार है। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह नीतिगत निर्णय स्वीकृत नीति का हिस्सा बन जाएगा और यह राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत सभी निवेशकों को आकर्षित करेगा।

यूसीसीआई की माईनिंग सब कमेटी के चेयरमैन एम.एल. लूणावत ने बताया कि इस निर्णय से माईनिंग उद्योग एक नये युग में प्रवेश करेगा तथा बजरी का एक सुगम विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी।

वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण से आमजन को बचाने तथा भूमि की उर्वरता में कमी, खनिजों के श्रण और जल की कमी आदि समस्याओं पर अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध होगी। मानद महासचिव डॉ. अंशु कोठारी ने कहा कि ओवरबर्डन का उपयोग कर मिनरल उत्खनन क्षेत्र को वृक्षारोपण द्वारा हरा-भरा बनाने हेतु इस्तेमाल किया जा सकेगा जिससे पर्यावरण का संरक्षण सभंव हो सकेगा।

अध्यक्ष कोमल कोठारी ने एम-सैण्ड इकाईयों के आवेदन पत्रों का 120 दिन की अवधि में निस्तारण, सरकारी निर्माण में उपयोग में आने वाली बजरी में कम से कम 25 प्रतिशत एम-सैण्ड का उपयोग अनिवार्य करने के निर्णय को सरकार का प्रगतिशील निर्णय बताते हुए कहा कि खनिज आधारित उद्योगों को बढावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार की सम्भावनाओं में बढोतरी होगी और देश की जीडीपी के समग्र विकास के लिए भी यह एक बड़ा अवसर सिद्ध होगा।

यह जीरो माईनिंग वेस्ट के साथ मिनरल उत्खनन के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकेगा। यूसीसीआई उपाध्यक्ष  विजय गोधा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से माईनिंग एवं मिनरल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक नई आशा का उदय हुआ है। उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री माननीय मुख्यमंत्री को इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।