उदयपुर का सिटी स्टेशन 100 करोड़ रु में निजी हाथो में जायेगा


उदयपुर का सिटी स्टेशन 100 करोड़ रु में निजी हाथो में जायेगा

उदयपुर सिटी स्टेशन (रेलवे) को 100 करोड़ रु. में निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय देश के 23 स्टेशनों की जमीनों को स्टेशन रि-डेवलपमेंट स्कीम के तहत नीलाम करने की योजना बना चुका है। इसके तहत 45 साल तक इन रेलवे स्टेशनों को निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। इन स्टेशनों में राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे का एकमात्र उदयपुर स्टेशन भी शामिल है।

 
उदयपुर का सिटी स्टेशन 100 करोड़ रु में निजी हाथो में जायेगा

उदयपुर सिटी स्टेशन (रेलवे) को 100 करोड़ रु. में निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय देश के 23 स्टेशनों की जमीनों को स्टेशन रि-डेवलपमेंट स्कीम के तहत नीलाम करने की योजना बना चुका है। इसके तहत 45 साल तक इन रेलवे स्टेशनों को निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। इन स्टेशनों में राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे का एकमात्र उदयपुर स्टेशन भी शामिल है।

इन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन फेसिलिटेशन मैनेजर (एसएफएम) यानि प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जो आधुनिक सुविधाएं विकसित कर इन्हें संचालित करेंगे। हालांकि, ट्रेनों का संचालन, टिकटिंग, यात्री और माल गतिविधि, ट्रैक और सिग्नलिंग जैसे काम रेलवे ही करेगा।

इन रेलवे स्टेशनों के आसपास मॉल, होटल, मेगा मार्केट, दुकानें भी बनाई जाएंगी। स्टेशन के आसपास स्थित रेलवे की जमीनों से जुड़ी अंतिम डीपीआर 25 जुलाई को जारी की जाएगी। उदयपुर के अलावा अन्य घोषित स्टेशनों में भोपाल, जम्मूतवी, फरीदाबाद, इलाहाबाद, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, रतलाम, चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा आदि शामिल हैं।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 फरवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर सहित देश के 23 स्टेशनों की परिधि में स्थित विभागीय जमीनें निजी फर्म या कंपनियों को 45 वर्ष के लिए लीज पर देने की घोषणा की थी। इसके पीछे रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराना है।

अजमेर डीआरएम पुनीत चावला ने बताया कि उदयपुर सिटी स्टेशन के आगे और पीछे जमीनों के कुल पांच पॉकेट्स नीलाम किए जाएंगे। इसके लिए 10.35 एकड़ जमीनें चिह्नित की गई हैं। इन जमीनों पर निजी कंपनियां मेगा मार्केट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट्स का निर्माण करेंगी। जमीनें 45 वर्ष के लिए निजी कंपनियों को लीज दी जाएंगी। जिन कंपनियों के साथ स्टेशन रि-डवलपमेंट का करार होगा। वे कंपनियां ही स्टेशन भवन का विकास एवं विस्तार करेंगी।

Source: Dainik Bhaskar

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