केन्द्रीय आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयड नदी के संरक्षण सहित उदयपुर शहर के आवासन सीवरेज व सौंदर्यीकरण जैसी जरुरतों के लिए केन्द्र पर्याप्त धन देगा। उन्होंने स्थानीय निकाय व नगर विकास से शहर के लिए प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भिजवाने के निर्देश दिये।

डॉ. व्यास रविवार को उदयपुर शहर से बेदला को जोडने वाली बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित पुलिया के लोकार्पण पश्चात आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि उदयपुर का समग्र विकास जन-जन का सपना है इसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोडी जायेगी।

उन्होंने कहा कि उदयपुर को स्लम फ्री सिटी बनाने की दिशा में केन्द्रीय आवासन मंत्रालय ने पूरे देश में चयनित 12 शहरों में राज्य के उदयपुर, चित्तौडगढ एवं जयपुर को शामिल कर राज्य के विकास के संकल्प को अल्प समय में कर दिखाया है। उदयपुर शहर के लिए 80 से 100 करोड लागत की डीपीआर को मंजूर कर लिया गया है।

शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवास बनाये जाकर शहरों की बढती आबादी की आवास संबंधी समस्या का हरसंभव निराकरण किया जायेगा। इसमे पट्टे महिलाओं के नाम से दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आवासों के लिए लॉटरी में वृद्घ, परिकल्पना, विधवा, एकल व नि:शक्त महिलाओं को 15 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

डॉ. व्यास ने उदयपुर को स्लम फ्री सिटी बनाने की दिशा में कहा कि राजीव ऋण योजना में आठ लाख के आवास के लिए पांच लाख तक का ऋण 5 फीसदी ब्याज एवं 5 फीसदी अनुदान के आधार पर दिया जायेगा। जरुरतमंदों के लिए निर्मित होने वाले आवासों में 5-5 लाख के मकान बनाकर किराये पर दिये जायेंगे तथा किराये के रूप में उनकी वसूली कर निवासित परिवारों को मालिकाना हक दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि आज के परिपेक्ष्य में समेकित विकास, कच्ची बस्ती उन्मूलन, रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपीए सरकार ने हर तबके के लिए विकास कार्यक्रम व योजनाएं चलाई हैं। खाद्यान्न सुरक्षा बिल से जन-जन की खाद्यान्न संबंधी समस्या का हल निकाला गया है वहीं आवास के अधिकार के लिए केन्द्रीय आवासन मंत्रालय प्रभावी स्तर पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि उदयपुर के विकास के लिए केन्द्रीय आवासन मंत्रालय न केवल वित्तीय वरन तकनीकी संसाधन भी मुहैया करायेगा। उन्होंने शहर के साथ-साथ शहरी परिसीमा की परिधि में आने वाले गावों का भी सीवरेज एवं आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव मंत्रालय को भिजवाने को कहा।

समारोह में सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर की वर्ल्डक्लास सिटी के रूप में पहचान बनाने के लिए कई योजनाएं हाथ में ली जायेगी।

मावली विधायक पुष्करलाल डांगी ने कहा कि पुलिया के कार्य से क्षेत्रवासी उदयपुर की मुख्य धारा से जुड गये है। यूआईटी चेयरमेन रूपकुमार खुराना ने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए रोड नेटवर्क सुदृढ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोडवेज बस स्टेण्ड से बनने वाली नई सडक के लिए दोनो विश्वविद्यालयों ने 10-10 फीट भूमि दी है, इसकी बदौलत अब यह सडक 80 के बजाएं सौ फीट चौडी बनेगी। यह कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। उन्होंने बेदला-सबलपुरा रोड की मांग विधायक की मांग पर इसकी तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर कार्य करने का आश्वासन दिया।

समारोह में खेडब्रह्मा विधायक यश्विन भाई कोटवाल, बडगॉव प्रधान जमनालाल मोड, समाजसेवी गोपालकृष्ण शर्मा गोपजी, ललित जोशी, भुवनेश व्यास, पंकज शर्मा, महेश पालीवाल, किशन त्रिवेदी, जगदीश राज श्रीमाली, सुरेश सुथार, फूलचन्द मीणा, राखी श्रीमाली, यूआईटी सचिव डॉ. आर.पी.शर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी लाल सिंह देवडा, अधीक्षण अभियन्ता अनिल नेपालिया, अधिशाषी अभियन्ता मुकेश जानी सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। आरंभ में स्वागत सरपंच गोपाल कुंवर ने किया जबकि आभार उप सरपंच विनोद वांवला ने जताया। संयोजन अजात शत्रु ने किया।

इस अवसर पर डॉ. व्यास ने विधिवत पट्टिका अनावरण कर पुलिया का लोकार्पण किया। सचिव डॉ. आर.पी.शर्मा ने बताया कि 339.40 लाख रुपये लागत की 15 मीटर चौडी व 64.80 मीटर लम्बी यह पुलिया उच्च तकनीक आधारित है, जिसे 11 माह की अवधि में तैयार किया गया।