फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 35% तक सब्सिडी, जाने आवेदन का पूरा प्रोसेस ?

New Delhi : देश में करीब 25 लाख छोटे फूड प्रोसेसिंग कारोबार हैं। इनमें घरों में अचार, पापड़, मसाले और मुरब्बा बनाने वाले लोग भी शामिल हैं। कई लोग सालों से यह काम कर रहे हैं, लेकिन मशीनें खरीदने, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए पैसे की कमी से कारोबार नहीं बढ़ा पाते। ऐसे कारोबारियों की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) चला रही है। 

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना से करीब 1.96 लाख छोटे फूड प्रोसेसिंग कारोबारियों को मदद दी जा चुकी है। इससे करीब 5.88 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अगर आप भी खाने-पीने की चीजें बनाने का छोटा कारोबार शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं, तो इस योजना से जुड़ी ये बातें जान लें।

यूनिट लगाने या उसे बढ़ाने के लिए कितनी मदद मिल सकती है?

मान लीजिए, आप घर पर आम का अचार बनाकर बेचते हैं। अब आप मशीन, पैकिंग और स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पात्र लागत का 35%, यानी 7 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है।

व्यक्तिगत यूनिट को प्रोजेक्ट की पात्र लागत का 35% सब्सिडी मिलती है।

एक यूनिट को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है।

यह सब्सिडी बैंक लोन से जुड़ी होती है। पूरी रकम सीधे खाते में नहीं मिलती।

आवेदन कैसे कर सकते हैं?

PMFME की वेबसाइट पर जाकर आवेदन की जानकारी लें और अपनी पात्रता जांचें।

कारोबार, उत्पाद, मशीनों और कुल खर्च की जानकारी जुटाएं।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। लागत और कमाई का अनुमान दें।

आवेदन करने के लिए जिला रिसोर्स पर्सन की मदद लें।

आवेदन की जांच के बाद बैंक लोन मंजूर करने पर फैसला लेगा। लोन मिलने के बाद योजना के नियमों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।

[https://pmfme.mofpi.gov.in/](https://pmfme.mofpi.gov.in/)

स्वयं सहायता और किसान समूहों को क्या मदद मिलेगी?

स्वयं सहायता समूह: फूडफूड प्रोसेसिंग का काम करने वाले पात्र सदस्यों को कच्चा माल और छोटे उपकरण खरीदने के लिए 40 हजार रुपए तक की शुरुआती मदद मिल सकती है।

किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां: साझा प्रोसेसिंग सेंटर, स्टोरेज और पैकेजिंग की सुविधा बनाने के लिए पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35% तक अनुदान मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए है।

ब्रांडिंग और मार्केटिंग: पात्र समूहों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च का 50% तक अनुदान मिल सकता है।

कौन आवेदन कर सकता है?

फूड प्रोसेसिंग के लिए छोटे कारोबार वाले उद्यमी, व्यक्तिगत कारोबारी, SHO, FPO और सहकारी समितियां आवेदन कर सकते हैं। इन्हें योजना के नियमों के तहत मदद मिलती है। जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुने गए खाद्य उत्पादों से जुड़ी यूनिट को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन से पहले ये बातें जान लें

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

व्यक्तिगत यूनिट के लिए कम से कम 10% पैसा खुद लगाना होगा।

सब्सिडी बैंक लोन से जुड़ी है, सीधे नकद नहीं मिलती।

एक परिवार से एक व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। ODOP उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है।