8वें वेतन आयोग में फिगमेंट फैक्टर क्या है, क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा?

Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नज़रें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में बदलाव पूरी तरह से आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है। अभी, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों से बातचीत करने और उनकी मांगें दर्ज करने के लिए अलग-अलग शहरों में बैठकें कर रहा है। इन मांगों में 'फिटमेंट फैक्टर' एक अहम मुद्दा है।

अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन 1.92x से लेकर 2.57x, और यहां तक ​​कि 3x या उससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। नतीजतन, बेसिक पे और कम से कम सैलरी को लेकर अलग-अलग आंकड़ों पर चर्चा हो रही है। इस संदर्भ में, यह समझना ज़रूरी है कि फिटमेंट फैक्टर असल में क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, और यह किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर किस हद तक असर डाल सकता है।

आसान शब्दों में कहें तो, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और 1.92x फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उनकी नई बेसिक सैलरी ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560 होगी; यह बेसिक सैलरी में ₹16,560 की बढ़ोतरी को दिखाता है।

इसी तरह, अगर 2.57x फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹46,260 हो जाएगी। वहीं, 3x फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹54,000 हो जाएगी। हालांकि, इन आंकड़ों को नई सैलरी की घोषणा के तौर पर देखना गलत होगा; ये सिर्फ़ यह दिखाने के लिए हैं कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का बेसिक पे पर अलग-अलग असर कैसे पड़ सकता है। 

1.92x, 2.57x और 3x की बात क्यों हो रही है?

अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग मांगें और अनुमान सामने आ रहे हैं। अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अपनी खास मांगों के आधार पर अलग-अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। इसीलिए 1.92x, 2.57x और 3x जैसे आंकड़ों पर चर्चा हो रही है। ये मांगें महंगाई और कर्मचारियों की वास्तविक आय बढ़ाने की ज़रूरत जैसे कारकों पर आधारित हैं।

फिटमेंट फैक्टर के दो मुख्य पहलू

फिटमेंट फैक्टर की गणना को समझने के लिए दो कारक महत्वपूर्ण हैं: पहला, कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA), और दूसरा, सरकार द्वारा दी जाने वाली वास्तविक अतिरिक्त वेतन वृद्धि। नया वेतन ढांचा तैयार करते समय, मौजूदा वेतन और महंगाई के असर को ध्यान में रखकर नया मूल वेतन तय किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर इसी तुलना से निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में, केवल मौजूदा मूल वेतन को देखना ही काफी नहीं है; यह भी देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA का स्तर क्या होगा और सरकार कितनी वास्तविक वेतन वृद्धि देने का इरादा रखती है।

60% DA की गणना को समझना

फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा में 60% DA का आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुमान है कि जनवरी 2026 तक यह इस स्तर तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान, DA को मूल वेतन में मिलाने के बाद नया वेतन ढांचा तय किया गया था। इसी तरह, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो DA का स्तर और प्रस्तावित वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर की गणना को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम फिटमेंट फैक्टर केवल मौजूदा DA के आधार पर तय नहीं किया जाता है; अंतिम आंकड़ा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले से ही स्पष्ट होगा।

बेसिक पे में बढ़ोतरी के असर को समझना

यह समझना ज़रूरी है कि फिटमेंट फ़ैक्टर का असर सबसे पहले बेसिक पे पर पड़ता है। कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में सिर्फ़ बेसिक पे ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवलिंग/ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और दूसरे अलाउंस भी शामिल होते हैं। इसलिए, अगर उदाहरण के लिए 1.92x फिटमेंट फ़ैक्टर का इस्तेमाल करके बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹34,560 कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। असल सैलरी की रकम नए पे मैट्रिक्स और उस समय लागू अलाउंस से जुड़े नियमों पर निर्भर करेगी।

अगर हम सिर्फ़ कैलकुलेशन के लिए 1.92x फिटमेंट फ़ैक्टर को मानें, तो लेवल-1 के कर्मचारी की कम से कम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकती है। इसी तरह, 2.57x फिटमेंट फ़ैक्टर के साथ बेसिक सैलरी ₹46,260 होगी और 3x फ़ैक्टर के साथ यह ₹54,000 होगी। इससे साफ़ पता चलता है कि फिटमेंट फ़ैक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव नई बेसिक सैलरी की रकम में बड़ा अंतर ला सकता है। यही वजह है कि किसी खास फिटमेंट फ़ैक्टर की मांग कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के लिए इतना अहम मुद्दा है।

आखिरी फ़ैसला कौन करेगा?

अभी, 1.92x, 2.57x या 3x में से किसी भी आंकड़े को आखिरी फिटमेंट फ़ैक्टर नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े अलग-अलग संगठनों की मांगों और उन मांगों पर आधारित अनुमानों से निकले हैं। आखिरी फिटमेंट फ़ैक्टर 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों और उसके बाद सरकार के फ़ैसले पर निर्भर करेगा। आयोग जिन खास आंकड़ों और आर्थिक पैमानों पर विचार करेगा, उनसे ही आगे की कार्रवाई तय होगी। 

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग गठित किया था। 8वें वेतन आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इसके अनुसार, रिपोर्ट मई 2027 के आसपास तैयार हो जानी चाहिए।