रबी वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 1 जनवरी-2025 से प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष भी 10 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। मण्डल कार्यालय, उदयपुर, भारतीय खाद्य निगम के अधीनस्थ राजस्व जिला राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में कुल 26 खरीद केन्द्र संचालित किये जाएंगे, जिनसे समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कुल लक्ष्य लगभग 22710 टन निर्धारित किया गया है। 

इस हेतु निगम द्वारा राजसमंद जिले में मदारा, कुरज, कांकरोली व राज्यवास, चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा, कनेरा, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बस्सी, जावदा, भोपालसागर, पहुना, आकोला, गंगरार व राश्मी, उदयपुर जिले में वल्लभनगर के साथ ही बांसवाड़ा जिले में छींच, बड़ोदिया, गनोड़ा, तलवाड़ा, गढ़ी, परतापुर व घाटोल, प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ व छोटी सादड़ी, सिरोही जिले में स्परूपगंज एवं डूंगरपुर जिले से आसपुर में खरीद केन्द्र संचालित किये जाएंगे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खरीद केन्द्र पर हर वर्ष की तरह रबी विपणन वर्ष 2025-2026 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.mspproc.rajasthan.gov.in विकसित किया गया है। 

किसानों को अपना पंजीयन पार्टल पर जा 01 जनवरी-2025 से शुरू कर दिया गया है, जहां से पंजीयन करवा सकते हैं, जिसका विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसानों को पोर्टल पर जाकर आरएमएस 2025-26 हेतु अपना पंजीयन करवा लेने को कहा गया है, जिससे खरीद सुविधापूर्वक हो सके। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपए प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार द्वारा 125 रूपए बोनस निर्धारित किया गया है। वहीं निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उसके बैंक खातों में गेहूं बेचने के 48 घंटे में नियमानुसा कर कर दिया जाएगा।

पंजीयन हेतु जरूरी दस्तावेज

किसानों को पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड का होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से किसान के व्यक्तिगत विवरण, जमीन/फसल बुवाई का प्रमाणित विवरण एवं बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया जाएगा। किसान निगम की मंडियों से गेहूं विक्रय करने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं एवं खरीद हेतु जारी तिथि के उस दिवस में अपना गेहूं विक्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसानो को अपने जनआधार से लिंक बैंक खाते की जांच करने को कहा गया है क्योंकि फसल का भुगतान जनआधार कार्ड से लिंक खाते में ही किया जाएगा।